केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल को 4जी/5जी स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी

भुवनेश्वर: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बीएसएनएल के लिए 89,047 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी।

एक अधिकारी ने कहा कि पैकेज में बीएसएनएल के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन के जरिए 4जी/5जी स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है।

“बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी 1,50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ रुपये की जाएगी। इस पुनरुद्धार पैकेज के साथ, बीएसएनएल एक स्थिर दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में उभरेगा, जो भारत के दूरस्थ हिस्सों को कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित होगा।

इस स्पेक्ट्रम आवंटन से बीएसएनएल पूरे देश में 4जी और 5जी सेवाएं मुहैया करा सकेगी। अधिकारी ने कहा कि यह विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत ग्रामीण और अछूते गांवों में 4जी कवरेज भी प्रदान कर सकता है।

“इस आवंटन के साथ, बीएसएनएल हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए) सेवाएं प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, यह कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क (CNPN) के लिए सेवाएं/स्पेक्ट्रम प्रदान करेगा," उन्होंने कहा।

विशेष रूप से, केंद्र ने 2019 में बीएसएनएल / एमटीएनएल के लिए 69,000 करोड़ रुपये के पहले पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी थी। पैकेज बीएसएनएल / एमटीएनएल में स्थिरता लाया।

2022 में, केंद्र ने बीएसएनएल/एमटीएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के दूसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी। पैकेज में कैपेक्स के लिए वित्तीय सहायता, ग्रामीण लैंडलाइन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण, बैलेंस शीट को डी-स्ट्रेस करने के लिए वित्तीय सहायता और एजीआर बकाया का निपटान और बीबीएनएल का बीएसएनएल के साथ विलय आदि शामिल हैं।

इन दो पैकेजों के परिणामस्वरूप, बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2021-22 से परिचालन मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि बीएसएनएल का कुल कर्ज 32,944 करोड़ रुपये से घटकर 22,289 करोड़ रुपये रह गया है।