केंद्रीय बजट से रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा- जितेंद्र मेहता

Delhi दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में रियल एस्टेट, आवास और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों को मजबूत करने के उद्देश्य से कई उपाय पेश किए गए हैं। क्रेडाई-एमसीएचआई ठाणे के अध्यक्ष जितेंद्र मेहता ने बजट को "विकासोन्मुखी" बताया, जिसमें बुनियादी ढाँचे के विकास और मध्यम वर्ग को राहत देने पर ज़ोर दिया गया है।

सरकार ने समावेशिता और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए किफायती आवास खंड के लिए वित्तपोषण में उल्लेखनीय वृद्धि की है। एक प्रमुख उपाय गृह ऋण ब्याज भुगतान पर कर कटौती सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करना है, इस कदम से घर खरीदना और भी किफ़ायती हो जाएगा और मांग बढ़ेगी।

इसके अतिरिक्त, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा) और माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत विनियामक सुधार इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार जारी रखते हैं। 6 जनवरी, 2025 तक, लगभग 1.38 लाख रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और 95,987 रियल एस्टेट एजेंट RERA के तहत पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1.38 लाख शिकायतों का समाधान किया गया है।

सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के लिए प्रतिबद्ध है, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए सड़क, राजमार्ग और शहरी अवसंरचना में निवेश कर रही है। सतत शहरी विकास नीतियाँ, विशेष रूप से ऊर्जा और परिवहन में, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ रियल एस्टेट क्षेत्र और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं।

1. किराए पर टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई - किराए पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा बढ़ाकर ₹6 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है, जिससे संपत्ति मालिकों के लिए नकदी में सुधार हुआ है।

2. अपडेटेड रिटर्न विंडो बढ़ाई गई - करदाताओं के पास अब अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए दो के बजाय चार साल हैं, जो अधिक लचीलापन प्रदान करता है।

3. स्व-कब्जे वाली संपत्ति के लिए आसान नियम - स्व-कब्जे वाली संपत्तियों के लिए नई छूट पेश की गई है।

4. मध्यम वर्ग के लिए आयकर राहत - आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है, जिससे वित्तीय राहत मिलेगी और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा।