Union Budget 2024: आईटीआर दाखिल करने के लिए नई व्यवस्था

Union Budget 2024: यूनियन बजट 2024: सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि चालू सत्र के दौरान अब तक 4 करोड़ से अधिक फाइलर्स में से लगभग 66 प्रतिशत करदाताओं ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए नई व्यवस्था को चुना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन ने बजट के बाद समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में बताया कि सरकार और प्रत्यक्ष कर प्रशासन का ध्यान आईटीआर दाखिल करने और आयकर विभाग के साथ अन्य कारोबार करने सहित कर प्रक्रियाओं Procedures के "सरलीकरण" पर है। (सरकार का) दर्शन यह है कि जितना अधिक आप सरलीकरण करेंगे, उतना ही लोगों के लिए अनुपालन करना आसान होगा जिससे अनुपालन में वृद्धि होगी। अग्रवाल ने कहा, "यह इस तथ्य से भी परिलक्षित होता है कि आज की तारीख तक, कल तक दाखिल किए गए रिटर्न (आईटीआर) की संख्या इसी (पिछले) वर्ष में इसी समय के दौरान दाखिल किए गए रिटर्न से काफी अधिक है।" पिछले साल 25 जुलाई को 4 करोड़ आईटीआर दाखिल करने का आंकड़ा पार हो गया था, लेकिन इस बार यह संख्या 22 जुलाई की रात को पार हो गई। नई कर व्यवस्था के लिए पर्याप्त आकर्षण

उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था के लिए “पर्याप्त आकर्षण Attraction” है और आज तक लगभग 66 प्रतिशत आईटीआर दाखिल नई व्यवस्था के तहत किए गए हैं।

उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि आगे चलकर हमें (नई आईटीआर व्यवस्था के तहत) और अधिक मिलना चाहिए…”

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि पिछली बार 31 जुलाई को समय सीमा समाप्त होने पर लगभग 7.5 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे।

पुरानी व्यवस्था का अंत?

पुरानी व्यवस्था के अंत के बारे में पूछे जाने पर अग्रवाल ने कहा कि प्रक्रिया “संक्रमण चरण” में है और यह देखने के बाद उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा कि करदाताओं के बीच किस व्यवस्था की स्वीकार्यता अधिक है।

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 2024

कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा आईटीआर दाखिल करने का सत्र इसी तरह विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं के लिए 31 जुलाई को समाप्त होगा, जिनके खातों का ऑडिट नहीं किया जाना है।

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि करदाताओं को (आईटीआर दाखिल करते समय) अधिक लेन-देन की स्वचालित रूप से सूचना दी जा रही है और इसका मतलब है कि करदाता को अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने कहा, "इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि अनुपालन अधिक होगा क्योंकि सरलीकरण भी साथ-साथ हो रहा है।"

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि जहां तक ​​नई कर व्यवस्था का सवाल है, सरकार करदाताओं को इसे चुनने के लिए प्रेरित कर रही है और इसलिए कर स्लैब में बदलाव करके इसे और भी आसान बनाया जा रहा है, जिससे करदाताओं को लाभ मिल रहा है।

बजट 2024 टैक्स स्लैब

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषित अपने बजट प्रस्तावों में वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कटौती को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया था और नई आयकर व्यवस्था को चुनने वाले करदाताओं के लिए कर दर संरचना या स्लैब में भी बदलाव किया था। उन्होंने कहा, "इन बदलावों के परिणामस्वरूप, नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।"

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष (2023-24) के दौरान दो-तिहाई से अधिक व्यक्तिगत फाइलरों ने नई आयकर व्यवस्था का लाभ उठाया।