Union Budget 2024: बीमा क्षेत्र ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कटौती सीमा में बढ़ोतरी की मांग की

Union Budget 2024: हालांकि आधिकारिक तौर पर तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्टों में कहा गया है कि वित्त मंत्री सीतारमण 24 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं। वित्त मंत्री nirmala sitharaman द्वारा केंद्रीय बजट 2024 पेश किए जाने से पहले, बीमा क्षेत्र के लिए अधिक बजट आवंटित करने और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कटौती सीमा में वृद्धि के लिए आवाज़ें तेज़ हो रही हैं। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कार्यकारी निदेशक और मुख्य निवेश अधिकारी अश्विनी धनवत ने कहा कि बीमा क्षेत्र को उम्मीद है कि आगामी केंद्रीय बजट आर्थिक विकास और जन कल्याण के लिए आवश्यक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करेगा। धनवत ने कहा, "हम बीमा क्षेत्र के लिए उच्च बजटीय आवंटन की संभावना का स्वागत करते हैं, जो IRDAI के सभी के लिए बीमा मिशन को प्राप्त करने में आबादी के व्यापक वर्ग को व्यापक कवरेज और अभिनव समाधान प्रदान करने की हमारी क्षमता को बढ़ाएगा।" बढ़ती स्वास्थ्य सेवा लागतों के मद्देनजर, हम स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कटौती सीमा में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, क्योंकि यह पॉलिसीधारकों को अधिक वित्तीय राहत प्रदान करेगा, धनवत ने कहा।

बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ तरुण चुघ ने कहा कि वित्त मंत्रालय को जीवन बीमा उत्पादों पर जीएसटी कम करने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा पेंशन उत्पादों की श्रेणी में भी जीएसटी कम करने पर विचार करना चाहिए, ताकि लोगों की रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने सरकार से जीवन बीमा वार्षिकी या पेंशन उत्पादों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के साथ जोड़ने और आयकर के तहत जीवन बीमा वार्षिकी या पेंशन उत्पादों के लिए 50,000 रुपये या उससे अधिक की अतिरिक्त कटौती की अनुमति देने का आग्रह किया। चुघ ने कहा, "हम मंत्रालय से सभी उच्च मूल्य वाली पारंपरिक जीवन बीमा योजनाओं (कुल वार्षिक प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक) के लिए उच्च मूल्य वाली यूएलआईपी के अनुरूप दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगाने का भी अनुरोध करते हैं। इससे बीमा ग्राहकों के लिए बाजार में अन्य समान वित्तीय उत्पादों के बराबर एकरूपता और कर दक्षता आएगी।" उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी कम करने से ये आवश्यक उत्पाद अधिक किफायती और सुलभ हो जाएंगे। हालांकि Union Budget 2024 की प्रस्तुति के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि वित्त मंत्री इसे 24 जुलाई को पेश कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री 24 जुलाई को पूर्ण बजट पेश कर सकते हैं, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण एक दिन पहले 23 जुलाई को पेश किया जाएगा।

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