Union Budget 2024-25: देश की मुद्रास्फीति दर 4.5 % रहने का अनुमान

Union Budget 2024-25: यूनियन बजट 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया, जिससे केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए मंच तैयार हो गया, जिसे कल यानी मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण economic survey भारत के विकास और व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण पर आशावादी बना हुआ है। इसने वित्त वर्ष 25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5-7 प्रतिशत और देश की मुद्रास्फीति दर 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

भारत का वर्तमान व्यापक आर्थिक वातावरण

भारतीय अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन दिखाते हुए मजबूत स्थिति में है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोविड के बाद की अपनी रिकवरी को मजबूत किया है, जिसमें नीति निर्माताओं - राजकोषीय और मौद्रिक - ने आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की है। फिर भी, उच्च विकास आकांक्षाओं वाले देश के लिए परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, "पुनर्प्राप्ति को बनाए रखने के लिए, घरेलू मोर्चे पर कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि व्यापार, निवेश और जलवायु जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनाना असाधारण रूप से कठिन हो गया है।"

भारत की जीडीपी वृद्धि GDP growth

सर्वेक्षण में 6.5 प्रतिशत-7 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद घरेलू विकास चालकों ने वित्त वर्ष 24 में आर्थिक वृद्धि का समर्थन किया है। बेहतर बैलेंस शीट निजी क्षेत्र को मजबूत निवेश मांग को पूरा करने में मदद करेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान और अब तक दक्षिण-पश्चिम मानसून का संतोषजनक प्रसार कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार और ग्रामीण मांग के पुनरुद्धार का समर्थन करने की संभावना है। सर्वेक्षण के अनुसार, जीएसटी और आईबीसी जैसे संरचनात्मक सुधार भी परिपक्व हो गए हैं और अपेक्षित परिणाम दे रहे हैं।

भारत की मुद्रास्फीति प्रवृत्ति

नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, वैश्विक संकटों, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और मानसून की अनिश्चितताओं से उत्पन्न मुद्रास्फीति दबावों को प्रशासनिक और मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाओं द्वारा कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया गया है। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 23 में औसतन 6.7 प्रतिशत के बाद, वित्त वर्ष 24 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.4 प्रतिशत रह गई।

इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 24 में खुदरा मुद्रास्फीति में कमी मुख्य मुद्रास्फीति - वस्तुओं और सेवाओं दोनों में गिरावट के कारण हुई। मुख्य सेवाओं की मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 में नौ साल के निचले स्तर पर आ गई; साथ ही, मुख्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति भी चार साल के निचले स्तर पर आ गई।

पिछले दो वर्षों में खाद्य मुद्रास्फीति वैश्विक चिंता का विषय रही है। भारत के भीतर, कृषि क्षेत्र को चरम मौसम की घटनाओं, समाप्त हो रहे जलाशयों और फसल क्षति के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों को प्रभावित किया। परिणामस्वरूप, सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 23 में खाद्य मुद्रास्फीति 6.6 प्रतिशत रही और वित्त वर्ष 24 में बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गई।

आगे बढ़ते हुए, RBI ने अनुमान लगाया है कि सामान्य मानसून और कोई बाहरी या नीतिगत झटके न होने की स्थिति में, वित्त वर्ष 25 में मुद्रास्फीति घटकर 4.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 26 में 4.1 प्रतिशत रह जाएगी। इसी तरह, IMF ने भारत के लिए 2024 में 4.6 प्रतिशत और 2025 में 4.2 प्रतिशत मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है।

भारत की राजकोषीय स्थिति और बाह्य दृष्टिकोण

सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के बावजूद सामान्य सरकार के राजकोषीय संतुलन में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, प्रक्रियात्मक सुधारों, व्यय संयम और बढ़ते डिजिटलीकरण द्वारा संचालित कर अनुपालन लाभ ने भारत को यह बढ़िया संतुलन हासिल करने में मदद की।

माल की कम वैश्विक मांग के कारण बाह्य संतुलन पर दबाव पड़ा है, लेकिन मजबूत सेवा निर्यात ने इसे काफी हद तक संतुलित कर दिया है। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 24 के दौरान CAD सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत रहा, जो वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.0 प्रतिशत के घाटे से बेहतर है।

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, "राजकोषीय घाटे में वृद्धि और कर्ज के बोझ में वृद्धि के वैश्विक रुझान के विपरीत, भारत राजकोषीय समेकन की राह पर बना हुआ है। 2023 में अनुकूल राजकोषीय प्रदर्शन भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता की आधारशिला बनकर उभरा है।" इसमें कहा गया है कि नियंत्रक महालेखाकार (सीजीए) कार्यालय द्वारा जारी अनंतिम वास्तविक (पीए) आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.6 प्रतिशत पर आ गया है। इसमें कहा गया है कि भारत का बाहरी क्षेत्र मौजूदा भू-राजनीतिक प्रतिकूलताओं और स्थिर मुद्रास्फीति के बीच मजबूत बना हुआ है।

भारत का मध्यम अवधि का दृष्टिकोण

मध्यम अवधि का विकास दृष्टिकोण निम्नलिखित वैश्विक रुझानों के संदर्भ में होगा, अर्थात् भू-आर्थिक विखंडन में वृद्धि, आत्मनिर्भरता के लिए वैश्विक प्रयास, जलवायु परिवर्तन का खतरा, सबसे बड़े रणनीतिक विभेदक के रूप में प्रौद्योगिकी का उदय और दुनिया भर के देशों के लिए सीमित नीतिगत स्थान।

सर्वेक्षण के अनुसार, अल्पावधि से मध्यम अवधि में नीतिगत फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में नौकरी और कौशल सृजन, कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन, एमएसएमई बाधाओं को दूर करना, भारत के हरित संक्रमण का प्रबंधन, चीनी पहेली से कुशलतापूर्वक निपटना, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करना, असमानता से निपटना और हमारी युवा आबादी के स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है।

अमृत काल विकास रणनीति

अमृत काल के लिए विकास रणनीति छह प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। सबसे पहले, निजी निवेश को बढ़ावा देने पर जानबूझकर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। दूसरे, भारत के मिटेलस्टैंड (एमएसएमई) का विकास और विस्तार एक रणनीतिक प्राथमिकता है। तीसरे, भविष्य के विकास के इंजन के रूप में कृषि की क्षमता को पहचाना जाना चाहिए और नीतिगत बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। चौथा, भारत में हरित परिवर्तन के वित्तपोषण को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। पाँचवाँ, शिक्षा-रोज़गार के अंतर को पाटा जाना चाहिए। और अंत में, भारत की प्रगति को बनाए रखने और तेज़ करने के लिए राज्य की क्षमता और योग्यता का केंद्रित निर्माण आवश्यक है।

स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था कल्याण के लिए सुधारित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है, जो सशक्तिकरण, संतृप्ति दृष्टिकोण, आवश्यकताओं तक सार्वभौमिक पहुँच, दक्षता, लागत-प्रभावशीलता और निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की बढ़ी हुई भागीदारी पर केंद्रित है।

शिक्षा क्षेत्र NEP 2020 के नेतृत्व में व्यापक परिवर्तन के साथ हलचल मचा रहा है, जो तीसरी कक्षा पास करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए ‘पोषण भी पढाई भी’ कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर दुनिया का सबसे बड़ा, सार्वभौमिक, उच्च गुणवत्ता वाला प्रीस्कूल नेटवर्क विकसित करना है।

स्वास्थ्य सेवा में, आयुष्मान भारत न केवल जीवन बचा रहा है, बल्कि पीढ़ियों को कर्ज के जाल से भी बचा रहा है। 34.7 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए हैं और इस योजना के तहत 7.37 करोड़ अस्पताल में भर्ती मरीज़ों को कवर किया गया है। कम लागत के गुणक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यह योजना गरीब और वंचित परिवारों के लिए 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा के खर्च की बचत करती है।

रोज़गार और कौशल विकास

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, पिछले छह वर्षों में भारतीय श्रम बाज़ार संकेतकों में सुधार हुआ है, 2022-23 में बेरोज़गारी दर घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई है। कार्यबल में युवाओं और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी जनसांख्यिकीय और लैंगिक लाभांश का लाभ उठाने का अवसर प्रस्तुत करती है।

पिछले पाँच वर्षों में EPFO ​​के तहत शुद्ध पेरोल में दोगुनी से ज़्यादा वृद्धि हुई है, जो औपचारिक रोज़गार में स्वस्थ वृद्धि का संकेत है।

सरकार ने रोज़गार को बढ़ावा देने, स्वरोज़गार को बढ़ावा देने और श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देने के उपायों को लागू किया है। सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास से गुज़रने वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि ने ‘कौशल भारत’ पर ज़ोर दिया है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में यह भी कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक हर साल 7.85 मिलियन नौकरियां जोड़ने की जरूरत है।