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Union Budget 2024-25: बिहार में सड़कों के लिए Rs 26,000 crore आवंटित

Usha dhiwar
23 July 2024 11:00 AM GMT
Union Budget 2024-25: बिहार में सड़कों के लिए Rs 26,000 crore आवंटित
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Union Budget 2024-25: यूनियन बजट 2024-25: इस साल की शुरुआत में अंतरिम बजट में जो प्रस्ताव किया गया था, उसके समान ही,Union Budget 2024-25: बिहार में सड़कों के लिए Rs 26,000 crore आवंटित में पूंजीगत व्यय परिव्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तीन प्रमुख मंत्रालयों - रक्षा (6.21 लाख करोड़ रुपये), सड़क परिवहन और राजमार्ग (2.78 लाख करोड़ रुपये), और रेलवे (2.55 लाख करोड़ रुपये) के लिए आवंटन भी अपरिवर्तित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि 2024 के लिए परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। उन्होंने कहा, "इस साल, मैंने पूंजीगत व्यय Capital expenditure के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा।" उन्होंने रेलवे के तहत किसी भी नई परियोजना की घोषणा नहीं की, लेकिन बिहार के लिए दो नए एक्सप्रेसवे - पटना-पूर्णिया और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का उल्लेख किया। मंत्री ने कहा कि बिहार में सड़कों के लिए कुल 26,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें बक्सर में गंगा नदी पर एक नया पुल भी शामिल है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को आवंटित 2.78 लाख करोड़ रुपये में से 2.72 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 5,758 करोड़ रुपये राजस्व से हैं। इसी तरह, रेल मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये में से 2.52 लाख करोड़ रुपये पूंजी से और 3,393 करोड़ रुपये राजस्व से हैं।

बजट दस्तावेज में कहा गया है, "बजट अनुमान 2024-25 में मांग के लिए कुल शुद्ध आवंटन 2,84,000 करोड़ रुपये (2,78,000 करोड़ रुपये प्लस 6,000 करोड़ रुपये) है। बजट अनुमान 2024-25 में अतिरिक्त 6,000 करोड़ रुपये सड़क कार्यों के वित्तपोषण के लिए केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष से शेष राशि से पूरा किया जाना है।"
सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया कोष से लगभग 40 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 1.68 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।
रेलवे के लिए, रणनीतिक लाइनों के संचालन पर घाटे की प्रतिपूर्ति बजट अनुमान 2024-25 में 2,648 करोड़ रुपये रखी गई है, जबकि संशोधित अनुमान 2023-24 में यह 2,491.84 करोड़ रुपये थी। दस्तावेजों में कहा गया है कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए बाजार उधार की ऋण सेवा के लिए बजट अनुमान 2024-25 में 745 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।
“बजट अनुमान 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए प्रदान किए गए कुल परिव्यय 2,65,200 करोड़ रुपये में सामान्य राजस्व से 2,52,000 करोड़ रुपये, निर्भया फंड से 200 करोड़ रुपये, आंतरिक संसाधन से 3,000 करोड़ रुपये और अतिरिक्त बजटीय
extra budgetary
संसाधनों से 10,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। रेलवे की कुल प्राप्ति जिसमें यात्री, माल, अन्य कोचिंग, अन्य विविध शीर्ष और रेलवे भर्ती बोर्ड आदि से राजस्व शामिल है, बजट अनुमान 2024-25 में 2,78,500 करोड़ रुपये रखी गई है…”, इसमें आगे कहा गया है। सीतारमण ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के बारे में बोलते हुए, विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे पर कोप्पार्थी नोड और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे पर ओर्वाकल नोड में पानी, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे का वादा किया।
2023 में, जब वित्त मंत्री ने 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया, तो पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) लक्ष्य को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% था। उससे पहले, 2022 में, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय को 35.4% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया था।
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