यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को MPC के अनुमान से कम मुद्रास्फीति की उम्मी

DELHI दिल्ली: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वित्त वर्ष 25 के लिए मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के संशोधित पूर्वानुमान 4.4 प्रतिशत से कम हो सकती है, जबकि वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत पर रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 26 के लिए, बैंक ने मुद्रास्फीति 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो एमपीसी के 4.2 प्रतिशत के अनुमान से थोड़ा कम है।

इसने आने वाले वर्षों के लिए भारत के विकास और मुद्रास्फीति अनुमानों के लिए नकारात्मक जोखिमों पर चिंता जताई है।

यूबीआई ने कहा, "एमपीसी ने वित्त वर्ष 25 के विकास अनुमान को पहले के 6.6 प्रतिशत से संशोधित कर 6.4 प्रतिशत कर दिया है, जबकि इसने वित्त वर्ष 26 में 6.7 प्रतिशत की रिकवरी का अनुमान लगाया है। हम वित्त वर्ष 25 के लिए 6.4 प्रतिशत विकास पूर्वानुमान में नकारात्मक जोखिम देखते हैं क्योंकि इसने 24 दिसंबर तिमाही की वृद्धि को 6.5 प्रतिशत से अधिक माना है जबकि यह अभी 6 प्रतिशत के करीब है।"

इसमें आगे कहा गया है, "हालांकि, हम अभी भी वित्त वर्ष 26 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं, जो इस वर्ष 6-6.2 प्रतिशत है; वर्तमान वैश्विक परिवेश में वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 7 प्रतिशत की वृद्धि हमारे लिए आशावादी है।"

आगे की ओर देखते हुए, बैंक ने वित्त वर्ष 26 के लिए 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, हालांकि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर के बारे में एमपीसी के आशावाद के बारे में वह सतर्क है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दर में कटौती के अपने दृष्टिकोण को बनाए रखा है, शुरुआत में कुल 50 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद है, जिसमें से 25 आधार अंक पहले ही लागू किए जा चुके हैं।

चल रही वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए, बैंक को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अप्रैल के आसपास दरों में और कटौती का आकलन करेगा। यह नोट करता है कि वित्त वर्ष 26 के लिए एमपीसी के 4.2 प्रतिशत सीपीआई पूर्वानुमान के साथ, रेपो दर 6 प्रतिशत पर स्थिर होने की संभावना है, जबकि मुद्रास्फीति जोखिमों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।

आरबीआई की अगुआई वाली एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25 प्रतिशत करने का फैसला किया - जो पिछले पांच वर्षों में पहली बार दर में कटौती है।

हालांकि, वैश्विक वित्तीय अस्थिरता, व्यापार अनिश्चितताओं और संभावित जलवायु संबंधी व्यवधानों के बीच नीतिगत लचीलेपन को बनाए रखने के लिए इसने तटस्थ रुख बनाए रखा।

समिति ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि विकास दर वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के निचले स्तर से उबरने की उम्मीद है, लेकिन यह पिछले वर्ष की तुलना में कम है।