Business बिजनेस: प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली यूनाइटेड किंगडम (यूके) सरकार सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और इंजीनियरिंग कंपनियों द्वारा विदेशों में नियुक्तियों पर अंकुश लगाने पर विचार कर रही है। यूके वीजा नियमों में बदलाव इन क्षेत्रों में काम करने वाले इच्छुक भारतीय पेशेवरों को प्रभावित कर सकते हैं, जो वर्क वीजा के शीर्ष उपयोगकर्ताओं में से हैं। न्यूनतम आय सीमा को बढ़ाना या ब्रिटेन के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर प्रतिबंध लगाना नए वीजा नियमों का हिस्सा बन सकता है। प्रवास सलाहकार Migration Consultant समिति (एमएसी) के अध्यक्ष ब्रायन बेल को लिखे पत्र में, ब्रिटेन की गृह सचिव यवेट कूपर ने पैनल से प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और इंजीनियरिंग क्षेत्रों की कुशल श्रमिक वीजा पर निर्भरता की समीक्षा करने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह समझने की आवश्यकता है कि कुछ प्रमुख व्यवसाय विदेशी श्रमिकों पर अत्यधिक निर्भर क्यों हैं।
उन्होंने लिखा,
