ट्रम्प के टैरिफ से अमेरिकी GDP में 40-50 आधार अंक गिरावट का अनुमान: रिपोर्ट

New Delhi नई दिल्ली: बुधवार को प्रमुख वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद, जहाँ भारतीय निर्यातक इसके प्रभावों का सामना करने के लिए तैयार हैं, वहीं रिपोर्टों में कहा गया है कि ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाकर अमेरिकी जीडीपी को 40-50 आधार अंकों तक प्रभावित कर सकते हैं। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ के आपूर्ति-पक्ष प्रभावों और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण, 2026 तक अमेरिकी मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है, "अमेरिका में नए सिरे से मुद्रास्फीति के दबाव के संकेत दिखने लगे हैं, जो हाल के टैरिफ के प्रभाव और कमज़ोर डॉलर के कारण प्रेरित हैं - विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे आयात-संवेदनशील क्षेत्रों में।"

एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाने का अमेरिकी फैसला मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाकर और विकास को धीमा करके अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा। इसमें आगे कहा गया है, "हमारा मानना ​​है कि अमेरिकी टैरिफ अमेरिकी जीडीपी को 40-50 आधार अंकों तक प्रभावित कर सकते हैं और इनपुट लागत मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं।" अमेरिका के जैक्सन होल में फेड के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल बढ़ती कीमतों और नाज़ुक रोज़गार बाज़ार में जोखिमों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कीमतों पर उच्च टैरिफ का प्रभाव "अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है"।

टैरिफ युद्ध के परिणामस्वरूप बढ़ती लागतों के कारण, जुलाई में अमेरिका के थोक मूल्यों में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई - जो पिछले तीन वर्षों में सबसे तेज़ वृद्धि है। उत्पादक मूल्य सूचकांक में साल-दर-साल 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सेवाओं, प्रसंस्कृत वस्तुओं और फ़र्नीचर व परिधान जैसे टैरिफ-भारी आयातों की कीमतों में तेज़ वृद्धि देखी गई।

अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि जब तक टैरिफ वापस नहीं लिए जाते, अमेरिका में परिवारों को अपने बजट पर और अधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले, होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी कि वह बुधवार (अमेरिकी समयानुसार) को "रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उत्पन्न खतरों" से निपटने के लिए भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगा रहा है। यह पहले घोषित 25 प्रतिशत कर के अतिरिक्त होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसी कुछ वस्तुओं को छूट दी जाएगी।