US मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, ईरान तनाव में ट्रंप ने दवाओं और धातुओं पर भारी टैरिफ लगाया

Mumbai: US सरकार ने फार्मास्यूटिकल और मेटल दोनों सेक्टर को टारगेट करते हुए एक बड़ी टैरिफ पॉलिसी की घोषणा की है। जो कंपनियाँ 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' प्राइसिंग रूल को फॉलो नहीं करेंगी, उन्हें दवाओं पर 100 परसेंट टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। वहीं, स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर जैसे मेटल पर 50 परसेंट टैरिफ और कड़ा कर दिया गया है।

यह फैसला क्यों लिया गया?

सरकार चाहती है कि कंपनियाँ US में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएँ और अमेरिकी कंज्यूमर्स को कम कीमतों पर दवाएँ दें। ज़्यादा टैरिफ लगाकर, कंपनियों पर या तो प्रोडक्शन US में शिफ्ट करने या प्राइसिंग कम करने का दबाव डाला जा रहा है।

कंपनियों के लिए डेडलाइन

फार्मा कंपनियों के पास जवाब देने के लिए लिमिटेड टाइम है:

बड़ी कंपनियाँ: 120 दिन

छोटी कंपनियाँ: 180 दिन

अगर वे लोकल प्रोडक्शन या प्राइसिंग डील्स के लिए सहमत होती हैं, तो टैरिफ को लगभग 20 परसेंट तक कम किया जा सकता है या हटाया भी जा सकता है।

कुछ देशों के लिए राहत

सभी देशों पर एक जैसे टैरिफ नहीं लगते। US के कुछ खास साथियों को कम रेट मिलेंगे:

EU, जापान, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड: 15 परसेंट टैरिफ

UK: 10 परसेंट टैरिफ

इससे पता चलता है कि US ट्रेड पार्टनरशिप के साथ सख्त नियमों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है।

फार्मा और मेटल्स पर असर

यह पहली बार है जब फार्मा सेक्टर को इस लेवल की ट्रेड पॉलिसी में सीधे टारगेट किया गया है। मेटल्स पर भी सख्त नियम देखे गए हैं, अब टैरिफ एक्सपोर्ट वैल्यू के बजाय US की खरीद कीमतों के आधार पर कैलकुलेट किए जाते हैं।

ज़्यादा मात्रा में मेटल इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट्स, जैसे अप्लायंसेज, पर 25 परसेंट टैरिफ लग सकता है।

कंज्यूमर्स और मार्केट्स के लिए इसका क्या मतलब है?

सरकार का मानना ​​है कि इन कदमों से घरेलू प्रोडक्शन बढ़ेगा और लंबे समय में कीमतें कंट्रोल होंगी। हालांकि, एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि कंपनियां ज़्यादा लागत कंज्यूमर्स पर डाल सकती हैं, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई का दबाव बढ़ेगा।

मार्केट्स सतर्क बने हुए हैं क्योंकि इन टैरिफ का ग्लोबल असर ट्रेड, सप्लाई चेन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर पड़ सकता है।