TRAI ने नया मसौदा जारी किया, 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू

New Delhi नई दिल्ली : प्रसारण और केबल वितरण उद्योग में आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मंगलवार को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया।

दूरसंचार उद्योग निकाय ने प्रस्तावित ढाँचे पर 6 अक्टूबर, 2025 तक सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाला है। यह टेलीविजन चैनलों के प्रसारकों और वितरकों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले ऑडिट, अनुपालन और बुनियादी ढाँचे के साझाकरण मानदंडों में दूरगामी बदलाव लाता है। प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए 9 अगस्त, 2024 को 'दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 के ऑडिट संबंधी प्रावधानों और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 जारी किए गए हैं।

संचार मंत्रालय के अनुसार, इस मसौदा विनियमन का उद्देश्य प्रस्तावित संशोधनों पर सभी हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करना है। प्रस्तावित परिवर्तनों में अनिवार्य ऑडिट को कैलेंडर-वर्ष चक्र से वित्तीय वर्ष के आधार पर स्थानांतरित करना है। वितरकों को प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक सभी प्रसारकों के साथ ट्राई-सूचीबद्ध ऑडिटर या ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) द्वारा प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट साझा करनी होगी। आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, वितरकों को ऑडिट शेड्यूल और नियुक्त ऑडिटर के नाम से कम से कम 30 दिन पहले प्रसारकों को सूचित करना होगा। मसौदा सटीक ग्राहक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रसारक निरीक्षण को भी मजबूत करता है।