व्यापारियों ने वित्त मंत्री से 35% जीएसटी स्लैब न अपनाने का आग्रह किया

Mumbai मुंबई : देश भर के व्यापार संघों और विक्रेताओं के एक छत्र निकाय, इंडियन सेलर्स कलेक्टिव ने वित्त मंत्री और जीएसटी परिषद से जीएसटी दर युक्तिकरण के कुछ सुझावों को स्वीकार न करने का आग्रह किया है, जिसमें कुछ उत्पादों पर 35 प्रतिशत की विशेष दर शामिल करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

विक्रेताओं के संगठन का मानना ​​है कि वातित पेय पदार्थ, सिगरेट और तंबाकू जैसे अवगुणित वस्तुओं पर 35 प्रतिशत का पांचवां जीएसटी स्लैब और मूल्य निर्धारण आधारित दर संरचना देश के जीएसटी ढांचे को भौतिक और मौलिक रूप से बदल देगी, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे।

इसने कहा, "इसके विपरीत, यह खुदरा विक्रेताओं के लाभ मार्जिन को नुकसान पहुंचाएगा, अनुपालन दुःस्वप्न को जन्म देगा और एक समानांतर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। इस कदम से मुख्य रूप से चीनी उत्पादकों को लाभ होगा, जो भारतीय उत्पादकों की कीमत पर सस्ते उत्पादों के बाजार पर हावी हैं।" एक सदस्य ने कहा कि इससे विशाल सदियों पुराने खुदरा विक्रेता नेटवर्क को स्थायी नुकसान होगा।