ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म से 1 ट्रिलियन डॉलर के वस्तु निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी

दिल्ली Delhi: वर्ष 2030 के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर के व्यापारिक और 1 ट्रिलियन डॉलर के सेवा निर्यात लक्ष्य को दोहराते हुए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि नए 'ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म' के साथ लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म एक एकल खिड़की पहल है जो तेज, सुलभ और परिवर्तनकारी है क्योंकि यह निर्यातकों को नए बाजार जोड़ने में सक्षम बनाएगा। मंत्री ने कहा, "ई-प्लेटफॉर्म भारत को अपने वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने और छोटे व्यवसायों की सहायता करने में सक्षम बनाएगा। यह आपूर्तिकर्ताओं को व्यापक बाजारों तक पहुंचने और ओएनडीसी और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ तालमेल बनाने में भी मदद कर सकता है।"

मंत्री गोयल ने कहा कि ध्यान विश्व बाजार में अवसरों की पहचान करने पर होना चाहिए। मंत्री ने कहा, "इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से भारत दुनिया में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम होगा, साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर अंतरराष्ट्रीय अवसरों को प्रदर्शित किया जाएगा।" गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि अगली व्यापार बोर्ड बैठक से पहले ई-प्लेटफॉर्म 2.0 उन्नत सुविधाओं के साथ तैयार हो जाएगा और उन्होंने सभी उपयोगकर्ताओं और हितधारकों से प्लेटफॉर्म के लिए प्राप्त फीडबैक पर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया।

प्लेटफॉर्म के लॉन्च को सक्षम करने के लिए डीजीएफटी की प्रशंसा करते हुए, मंत्री ने कहा कि पोर्टल अपनी सोच में भविष्यवादी है और व्यापार से संबंधित विभिन्न सूचनाओं और आंकड़ों की पहुंच को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म निर्यातकों को समर्थन देने का एक बेहतर और स्मार्ट तरीका है। एमएसएमई मंत्रालय, एक्जिम बैंक, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और विदेश मंत्रालय (एमईए) सहित प्रमुख भागीदारों के सहयोग से विकसित यह प्लेटफॉर्म निर्यातकों को व्यापक समर्थन और संसाधन प्रदान करके सूचना विषमता को दूर करने के लिए तैयार है।

ई-प्लेटफॉर्म 6 लाख से अधिक आईईसी धारकों, 180 से अधिक भारतीय मिशन अधिकारियों, 600 से अधिक निर्यात संवर्धन परिषद अधिकारियों के अलावा डीजीएफटी, डीओसी और बैंकों आदि के अधिकारियों को जोड़ेगा। मंत्री ने कहा, "इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर, हमारे निर्यातक अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक अधिक कुशलता से पहुंच पाएंगे, व्यापार समझौतों का उपयोग कर पाएंगे और वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति बढ़ा पाएंगे।"