आरकैप के कर्जदाताओं के खिलाफ टोरेंट की याचिका मंजूर

मुंबई: रिलायंस कैपिटल को एक बड़ा झटका देते हुए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने गुरुवार को अनिल अंबानी प्रवर्तित कंपनी के अधिग्रहण के लिए नए दौर की नीलामी आयोजित करने के बैंकरों के फैसले को चुनौती देने वाली टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स की याचिका को स्वीकार कर लिया और कहा कि चुनौती तंत्र वित्तीय बोलियों के लिए पहले ही निष्कर्ष निकाला जा चुका है।

रिलायंस कैपिटल के आदेश के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में अपील करने की उम्मीद है। आदेश के अनुसार, लेनदारों की समिति द्वारा प्रस्तावित विस्तारित चुनौती तंत्र आईबीसी नियमों के अनुपालन में नहीं था।

न्यायमूर्ति श्याम बाबू गौतम और न्यायमूर्ति प्रदीप नरहरि देशमुख के नेतृत्व वाले न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि पीठ ने टोरेंट इन्वेस्टमेंट के आवेदन की अनुमति दी और घोषित किया कि वित्तीय बोलियों के लिए चुनौती तंत्र 21 दिसंबर, 2022 को आवेदक की बोली के साथ समाप्त हो गया था। `8,640 करोड़ उच्चतम जा रहा है।

आदेश में कहा गया है, "एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि विस्तारित चुनौती तंत्र के लिए प्रक्रिया नोट जारी करना सीआईआरपी विनियमों के विनियम 39 (1ए) का उल्लंघन है।" टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने 9 जनवरी को एक याचिका दायर की थी, जिसमें ट्रिब्यूनल से रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए ऋणदाताओं की एक नई नीलामी आयोजित करने की योजना को रद्द करने की मांग की गई थी। टोरेंट इन्वेस्टमेंट 'चैलेंज मैकेनिज्म' के आखिरी दौर में ₹8,640 करोड़ की सबसे ऊंची बोली लगाने वाला था।