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सुप्रीम कोर्ट से मिला यूनिटेक के हजारों घर खरीदारों को अंतिम मौका, जाने
Bhumika Sahu
18 Aug 2021 4:42 AM GMT

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सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक बिल्डर से घर खरीदने वाले 1,000 से ज्यादा लोगों को फ्लैट का कब्जा लेने और अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए 30 दिन का समय दिया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूनिटेक बिल्डर (Unitech Builder) से घर खरीदने वाले 1,000 से ज्यादा लोगों को फ्लैट का कब्जा लेने और अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए 30 दिन का समय दिया है. यह मोहलत उनको दी गई जिन्होंने बिल्डर से रकम वापस लेने का विकल्प चुना है. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में यूनिटेक लिमिटेड ग्रुप (Unitech Ltd group) की 650 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की हैं, जिनमें से 450 करोड़ रुपए वापस मिल सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड के नए मैनेजमेंट को निर्देश दिया कि वह उन घर खरीदारों की कैटेगरी को प्राथमिकता दे जो रिफंड चाहते हैं. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने न्याय मित्र वकील पवनश्री अग्रवाल से कहा कि वेब पोर्टल को 30 दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाए जिससे पैसे वापस लेने का विकल्प चुनने वाले 1,197 घर खरीदारों को अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए अंतिम मौका दिया जा सके और उनके पास अपने फ्लैट पर कब्जा लेने का विकल्प खुला रहे.
30 दिन का मिला समय
इस पोर्टल पर दिसंबर 2019 में रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था. पीठ ने कहा कि परियोजना में देरी एवं अनिश्चितता समेत अन्य कारणों के चलते राशि वापस चाहने वाले घर खरीदारों को अंतिम अवसर दिया जाए जिससे उन्हें अपने निर्णय पर एक बार फिर से विचार करने का मौका मिल सके. पीठ ने कहा कि कई घर खरीदार ऐसे हैं जिन्हें अपनी मूल राशि वापस मिल चुकी है लेकिन उन्होंने अपना 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जमा नहीं कराया है.
पीठ ने कहा कि ऐसे लोगों को भी 30 दिनों का वक्त मौका दिया जाना चाहिए जिससे वो नए मैनेजमेंट के सामने अपने कागजात पेश कर सकें. जिससे उनका फ्लैट अनसोल्ड माना जाएगा. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ईडी की तरफ से पेश हुईं. उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट से कुछ निर्देश चाहिए. इसपर कोर्ट ने कहा कि वह बुधवार को स्थिति रिपोर्ट और आवेदन पर विचार करेगा.
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