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ऐसे बढ़ रहा है बिजली कंपनियों का उधार

Apurva Srivastav
5 Jun 2023 5:59 PM GMT
ऐसे बढ़ रहा है बिजली कंपनियों का उधार
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देश की राजधानी दिल्ली में जब पहली बार आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार आई थी तो उन्होंने मुफ्त बिजली या बिजली के बिल पर सब्सिडी देने का वादा किया था. यह चुनावी चाल ब्लॉकबस्टर साबित हुई और बॉलीवुड की हिट फिल्मों के फॉर्मूले की तरह इसे हर राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दलों ने आजमाया. अभी देश में 28 राज्य ऐसे हैं जो बिजली बिल सब्सिडी दे रहे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी ऐलान कर दिया है। मार्च के महीने में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा के सामने एक विस्तृत आंकड़ा भी पेश किया था. पांच साल के इस डेटा में बताया गया कि राज्य सरकारों ने इस सब्सिडी में कितनी बढ़ोतरी की है. वैसे यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2021-22 का है। आइए आपको भी बताते हैं कि आम लोगों के साथ-साथ कौन से राज्य किसानों को बिजली पर सब्सिडी दे रहे हैं।
किस राज्य सरकार ने कितनी सब्सिडी दी है
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में आम लोगों को 21,418 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है। एमपी बजट 2022 में सब्सिडी को बढ़ाकर 22,800 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया था।
राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में आम लोगों को 19,873 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दी है। हाल ही में राज्य सरकार ने बिजली सब्सिडी में और इजाफा किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में आम लोगों को 14,516 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी दी है.
दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में आम लोगों को 3,220 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दी है। चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने 3250 करोड़ रुपये बिजली सब्सिडी के नाम पर रखा है।
पंजाब राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में आम लोगों को 11,888 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है। करीब दो महीने पहले पंजाब के सीएम ने बयान दिया था कि वित्त वर्ष 2023 में 20,200 करोड़ रुपये सब्सिडी के तौर पर खर्च किए गए हैं.
बिहार राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में आम लोगों को 6,578 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में सब्सिडी 8,895 करोड़ रुपये थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 13,114 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
तमिलनाडु सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में आम लोगों को 8,932 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में इसे बढ़ाकर 12 हजार करोड़ रुपये करने का ऐलान किया गया था.
आंध्र प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में आम लोगों को 8774 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार 10135.22 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी.
तेलंगाना ने वित्त वर्ष 2021-22 में आम लोगों को 5,652 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दी है। पिछले साल सरकार की तरफ से बयान आया था कि पिछले 8 साल में 37 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है।
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