जनता से रिश्ता वेबडेस्क| इस विदेशी कंपनी को भारत में मिली इनकम टैक्स पर 100 फीसदी छूट, जानें- इससे देश को क्या होंगे फायदे केंद्र सरकार ने अबू धाबी (Abu Dhabi) की सॉवरेन वेल्थ फंड (Sovereign Wealth Fund- SWF) कंपनी मिक रेडवुड 1 आरएससी लिमिटेड (MIC Redwood 1 RSC Limited) को भारत में निवेश करने के लिए इनकम टैक्स (income tax) में 100 फीसदी छूट प्रदान की है. इसी के साथ MIC Redwood भारत में 100 फीसदी इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी बन गई है. केंद्र सरकार ने MIC Redwood को टैक्स में यह छूट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सहित भारत के टॉप प्रायोरिटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट करने के लिए दिया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि इस कंपनी को इनकम टैक्स के section 10(23FE) के तहत छूट दी गई है.
MIC Redwood को टैक्स में छूट देने की घोषणा करते हुए कहा कि कुछ सेक्टर को छोड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था को फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट (FDI) के लिए खोल दिया गया है और देश में लंबी अवधि के निवेश के लिए कंपनियों को कई तरह की छूट दी गई है. सरकार के इस फैसले से अब MIC Redwood को इंटररेस्ट, डिविडेंड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से होने वाले इमकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
भारत के प्रायोरिटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों को इनकम टैक्स में 100 फीसदी छूट देने से दुनियाभर की सॉनरेन वेल्थ फंड (SWFs) और पेंशन फंड (Pension Funds) कंपनियां खुश हैं. इससे भारत को यह फायदा हुआ है कि भारी संख्या में SWFs ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लंबी अवधि के लिए निवेश करने की इच्छा जताई है. सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फॉरेन फंडिंग और FDI बढ़ेगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था को और तेजी मिलेगी. MIC Redwood को टैक्स में छूट 2 नंबबर, 2020 से लेकर 31 मार्च, 2024 तक के लिए मिलेगी. इसके संबंध में टैक्स छूट पाने से संबंधित गाइडलाइंस CBDT ने 22 जुलाई, 2020 को जारी की थी.
रिकॉर्ड टाइम में किया नोटिफाई
MIC Redwood को इनकम टैक्स में 100 फीसदी छूट देने के लिए CBDT ने रिकॉर्ड समय में नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की है. कंपनी ने 18 सितंबर, 2020 को टैक्स छूट के लिए आवेदन किया था. टैक्स छूट देने के लिए सभी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली हुई. इसके बाद MIC Redwood ने अपना फाइनल रिप्लाई 20 अक्टूबर को भेजा. इसके बाद CBDT ने कानून मंत्रालय से सलाह-मशविरा करके कंपनी को 100 फीसदी टैक्स छूट देने की घोषणा 2 नवंबर को कर दी. केंद्र सरकार ने Finance Act, 2020 के तहत कंपनी को टैक्स में छूट दी है.
