बैंकिंग सिस्टम में होगा ये बदलाव

एफएम निर्मला सीतारमण: देशभर में बैंकिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक की ओर से कई अभियान और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अब वित्त मंत्री की ओर से बैंकों को लेकर काफी चिंता जताई जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कम्प्यूटरीकरण की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की और गांवों और कस्बों में बेहतर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इसमें तेजी लाने को कहा।

सरकार ने किसान पोर्टल पेश किया है

किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) मैनुअल पेश करने के बाद, सीतारमण ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण के लिए बहुत काम किया जाना बाकी है।

सहकारी बैंक आम तौर पर समृद्ध नहीं होते हैं

उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक समान रूप से समृद्ध नहीं हैं और उनका वित्तीय स्वास्थ्य अलग-अलग है। इस क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने का काम गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले सहकारिता मंत्रालय के तहत किया जा रहा है।

सहकारी बैंकों का तेजी से डिजिटलीकरण किया जाएगा

वित्त मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों का डिजिटलीकरण आवश्यक गति से होगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि मैं आरआरबी, उनके डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण को लेकर अधिक चिंतित हूं। इसलिए, यदि उनके पास यह नहीं है, तो फ़ोन बैंकिंग सुविधा…या इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का विस्तार…काम नहीं करेगा।

वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी

वित्त मंत्री ने कहा कि अभी भी काफी काम बाकी है और वित्तीय सेवा विभाग तेज गति से कंप्यूटरीकरण के बारे में जागरूक कर रहा है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान गांवों ने अर्थव्यवस्था को बचाए रखा, इसे देखते हुए सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र को काफी महत्व दे रही है.

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कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ी है

इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार के विभिन्न उपायों से किसानों की आय बढ़ी है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय के लिए बजट आवंटन 2013-14 से कई गुना बढ़ गया है क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस क्षेत्र को बहुत महत्व देती है।

कृषि मंत्री ने कर्ज के बारे में बात की

अल्पावधि फसल ऋण के बारे में तोमर ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए धन की कोई कमी नहीं है। चालू वित्त वर्ष में कृषि ऋण लक्ष्य पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर जोर देते हुए 20 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। आमतौर पर कृषि ऋण पर नौ फीसदी ब्याज लिया जाता है. हालाँकि, सरकार सस्ती दरों पर अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ब्याज छूट प्रदान कर रही है।

3 लाख रुपये का लोन मिलेगा

किसानों को प्रति वर्ष सात प्रतिशत की प्रभावी दर पर तीन लाख रुपये तक का अल्पकालिक कृषि ऋण सुनिश्चित करने के लिए सरकार दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दे रही है।

वित्त मंत्री ने केसीसी के बारे में बात की

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के बारे में, सीतारमण ने कहा कि किसानों को केसीसी योजना के तहत सब्सिडी वाले ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए बैंकों को ‘किसान ऋण पोर्टल’ के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक सभी आवश्यक डेटा प्रदान करना चाहिए। उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि बैंक निर्धारित समय के भीतर सभी डेटा उपलब्ध कराएं।

यह अभियान 1 अक्टूबर से शुरू होगा

वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को हर घर तक पहुंचाने के लिए केसीसी अभियान शुरू करने की घोषणा की. यह अभियान 1 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा।