ये कार कंपनी अगले 4 सालों में लॉन्च करेगी अपनी 10 नई ईवी, 15,000 करोड़ रुपए की इंवेस्टमेंट

टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि वह अपने इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स डिवीजन को आगे बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए (लगभग 2 बिलियन डॉलर) की इंवेस्टमेंट करेगी. कंपनी ने कहा है कि वह अगले चार सालों में 10 नए इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने के लिए अमाउंट का इंवेस्टमेंट करेगी. प्राइवेट इक्विटी फर्म टीपीजी राइज क्लाइमेट ने टाटा मोटर्स के पैसेंजर इलेक्ट्रिक वाहन डिवीजन में 9.1 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर 1 बिलियन डॉलर की इंवेस्टमेंट करने की योजना की घोषणा के तुरंत बाद यह कदम उठाया.

रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस यूनिट के प्रेसिडेंट शैलेश चंद्रा ने कहा है कि कंपनी के पास इलेक्ट्रिक्स के लिए सॉलिड प्रोडक्ट लॉन्च प्लान है. उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि उसकी बिक्री का लगभग 20 प्रतिशत चार से पांच सालों में ग्रीन पावरट्रेन से ऑपरेट होगा.

वर्तमान में, Tata Motors भारत में दो इलेक्ट्रिक वाहन बेचती है, जिसका नाम Nexon EV और Tigor EV है. कंपनी हर महीने 3,000-3,500 बुकिंग पाने का दावा करती है. हालांकि, मौजूदा कैपेसिटी करीब 1,000 यूनिट है. रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा वर्तमान में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 2 अरब डॉलर के नए इंवेस्टमेंट की तैयारी कर रहा है.

टाटा लाएगी 10 नई ईवी

कंपनी का दावा है कि 2 बिलियन डॉलर का उपयोग कंपनी के बेड़े में 10 ईवी जोड़ने, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने और बेसिक स्ट्रक्चरको चार्ज करने और इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने के लिए किया जाएगा. याद करने के लिए बता दें कि सितंबर में वापस, कंपनी ने घोषणा की थी कि नेक्सॉन ईवी से आने वाले बड़े योगदान के साथ ईवीएस की बिक्री 10,000 यूनिट्स को पार कर गई थी.

हालांकि कंपनी ने अपनी भविष्य की प्रोडक्ट स्कीम्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वह अपने कुछ मौजूदा पेट्रोल/डीजल वाहनों को अल्ट्रोस और पंच सहित ईवी में चेंज कर सकती है. इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की अपकमिंग 10 ईवी कारों और एसयूवी का मिक्सचर होगी. यह भी पता चला कि इस कटेगरी में कुछ 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' प्रोडक्ट शामिल होंगे.

कंपनी ने हाल ही में भारत में एक उन्नत टिगोर इलेक्ट्रिक सेडान लॉन्च की है और वर्तमान में ईवी की मांग मजबूत रहने की उम्मीद है क्योंकि सेंटर और राज्य सरकारें ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बेनिफिट ऑफर करती हैं और वाहन चार्जिंग नेटवर्क बड़ा हो जाता है.