देश में इन निवेशकों को मिल सकती है क्रिप्टो ट्रेडिंग की इजाजत

Crypto Trade: नई दिल्ली: Crypto Bill: भारत सरकार देश में क्रिप्टोकरेंसी को वित्तीय संपत्ति के रूप में मान्यवर के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इससे छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इस मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है।

क्रिप्टो करेंसी पर एक बिल को अंतिम रूप दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसे 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीत सत्र में पेश करना चाहती है। यह विधेयक डिजिटल करेंसी में निवेश के रूप में न्यूनतम रकम की व्याख्या कर सकता है।साथ ही क्रिप्टोकरंसी विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि इसका इस्तेमाल लीगल टेंडर की तरह नहीं किया जा सकता है। इस मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है। इस बारे में अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है, इसलिए इस मामले से जुड़े लोगों ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर यह जानकारी दी है।

लीगल टेंडर नहीं होगा

भारत सरकार डिजिटल करेंसी में किए गए निवेश के बदले सामान और सेवाओं की खरीदारी को प्रतिबंधित करना चाहती है। मंगलवार को देर रात जब संसद की वेबसाइट पर बिल से संबंधित कुछ जानकारी डाली गई तो देश दुनिया में अफरा-तफरी मच गई है।

निजी क्रिप्टो पर बैन

इसका मतलब यह निकाला गया कि क्रिप्टो करेंसी बिल का मतलब देश में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाना है। इसे एक संदेश या भी निकला कि कुछ अपवाद के साथ सरकार क्रिप्टो करेंसी की तकनीक और इसके उपयोग पर बैन नहीं लगाना चाहते।

क्रिप्टो निवेशक परेशान

यह खबर आते ही क्रिप्टो निवेशकों में खलबली मच गई। उन्होंने फटाफट क्रिप्टोकरेंसी को बेचना शुरू कर दिया जिससे देश के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स (WazirX) का एप क्रैश हो गया। कंपनी के फाउंडर और सीईओ निश्चल शेट्टी ने कहा कि अब इसे रिस्टोर कर दिया गया है।

पीएम मोदी की अपील

पीएम मोदी के साथ एक बैठक में अधिकारियों ने कहा था कि भारत क्रिप्टो मार्केट को अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ सकता। यह मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का जरिया बन सकता है। पिछले हफ्ते एक भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि लोकतांत्रिक देशों को प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के नियमन में सहयोग करना चाहिए और इसे गलत हाथों में जाने से रोकना चाहिए।

RBI का अपना क्रिप्टो

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में अपनी डिजिटल करेंसी लाने का फैसला किया है। इसके साथ ही RBI देश में क्रिप्टो पर संपूर्ण बैन के पक्ष में है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल में कहा है कि आरबीआई दिसंबर तक अपने डिजिटल करेंसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट लांच कर सकता है।

CBDC होगा लांच

दास ने कहा कि आरबीआई चरणबद्ध तरीके से देश में डिजिटल करेंसी लाने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आरबीआई सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी को लेकर बहुत सचेत है। यह इसका नया प्रोडक्ट है और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती।