इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पेंशन और पीएफ का लाभ

केंद्र सरकार: केंद्र सरकार ने अब कुछ सदस्यों के लिए नियमों में बदलाव किया है. अब उन्हें पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. यह संशोधन नियम 13 में किया गया है. सरकार ने कहा है कि ये सदस्य अब पेंशन और पीएफ (भविष्य निधि) के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वे एक ही समय में दोनों सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

इससे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा

केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) न्यायाधिकरण के सदस्यों को ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ का लाभ नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा, ट्रिब्यूनल सदस्यता को पूर्णकालिक नियोजित श्रेणी में रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि उन्हें किसी सेवा से इस्तीफा देना होगा।

फायदा क्यों नहीं ?

इससे पहले, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशों को कभी-कभी उनकी वर्तमान सेवा के बावजूद अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता था। इसलिए वह पेंशन और अन्य लाभों का हकदार था, लेकिन अब यदि किसी अदालत के एक सेवारत न्यायाधीश को ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे ट्रिब्यूनल में शामिल होने से पहले अपनी पर्याप्त सेवा से इस्तीफा देना होगा या स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के लिए इस्तीफा देना होगा। ये लोग एक ही समय में दोनों से लाभ नहीं उठा सकते।

वकीलों को मुनाफ़े से बाहर रखा गया

संशोधित न्यायाधिकरण के नियमों में कहा गया है कि यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार लंबित कर मामलों और मुकदमेबाजी के शीघ्र निपटान के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इससे पहले सरकार ने वकीलों को न्यायिक सदस्य बनने से रोक दिया था.

गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. सितंबर के अंत में वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. सरकार सितंबर महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. यह बढ़ोतरी जुलाई 2023 से लागू होगी. जनवरी से जून 2023 तक एआईसीपीआई डेटा के आधार पर डीए जुलाई 2023 से बढ़ने वाला है। फिलहाल कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. आंकड़ों पर नजर डालें तो आने वाले दिनों में यह बढ़कर 46 फीसदी तक पहुंच सकता है