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Business व्यापार : मंगलवार को सरकार ने संसद को बताया कि वह घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी के हस्तांतरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार सब्सिडी के पारदर्शी और समावेशी हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने राज्यसभा में एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
पुरी ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई कई पहलों, जैसे पहल (डीबीटीएल) योजना, आधार-आधारित सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और अयोग्य या डुप्लिकेट कनेक्शनों की पहचान और उन्हें हटाने से लक्षित सब्सिडी हस्तांतरण की प्रणाली को काफी मजबूत किया गया है। खबर के अनुसार, पुरी ने यह भी कहा कि इन पहलों से न केवल सब्सिडी के वितरण में पारदर्शिता आई है, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ है कि फर्जी लाभार्थियों को हटाकर लाभ सही उपभोक्ताओं तक पहुंचे। इस प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को रिफिल बुकिंग, कैश मेमो निर्माण और रिफिल वितरण जैसे प्रमुख चरणों पर एसएमएस सूचनाएं मिलती हैं, जिससे वे अपने लेनदेन पर नजर रख सकते हैं और गलत या प्राप्ति न होने की स्थिति में रिपोर्ट कर सकते हैं।
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