सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी, जानिए महंगाई भत्‍ते में कितना इजाफा होगा

केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए अच्‍छी खबर है. अगले महीने उन्‍हें करीब डेढ़ साल से रुका हुआ महंगाई भत्‍ता (Dearness Allowances) मिलने जा रहा है. इन कर्मचारियों को पिछली रुकी तीन किस्‍तों का पेमेंट अब मिलने वाला है. इस बीच अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और गुड न्‍यूज़ है. मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा कियाा जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्‍द ही जून 2021 के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्‍ते का ऐलान कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों का 11 फीसदी महंगाई भत्‍ता बकाया है. वहीं, जून 2021 तक के लिए 4 फीसदी का ऐलान हो जाता है कि तो केंद्रीय कर्मचारियों को 32 फीसदी DA मिल सकता है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार हर छह महीने पर केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्‍ते को रिवाइज करती है.

सरकार द्वारा महंगाई भत्‍ते में इजाफे के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है. अब उनके खाते में हर महीने ज्‍यादा सैलरी आएगी. उन्‍हें सीधे दो साल का फायदा एक साथ मिलने जा रहा है. इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2021 को मिलने वाले महंगाई भत्‍ता नहीं मिला है. वित्‍त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने कहा है कि इन कर्मचारियों के लिए बकाया किस्तों को 01 जुलाई 2021 से नई दरों के साथ शामिल करते हुए भुगतान किया जाएगा.

क्‍यों मिलता है महंगाई भत्‍ता और कैसे तय होता है?

बता दें कि बढ़ती महंगाई (Inflation) से निपटने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्‍ता दिया जाता है. एक साल में यह दो बार यानि जनवरी से जून तक और फिर जुलाई से दिसंबर तक के लिए होता है. महंगाई भत्‍ता तय करने के लिए केंद्र सरकार औसत महंगाई दर रहने का अनुमान लगाती है.

AICPI के मुताबिक, जुलाई-दिसंबर 2020 के बीच औसत महंगाई दर 3.5 फीसदी रही है. जनवरी-जून 2021 के बीच के लिए महंगाई भत्‍ता कम से कम 4 फीसदी ही होगा. जब किसी कर्मचारी का महंगाई भत्‍ता बढ़ता है तो इसी हिसाब से उनका ट्रैवल अलाउंस में भी इजाफा होता है. इसी के आधार पर घर किराया और मेडिकल खर्च भी तय होता है.

सरकार कैसे तय करती है कि महंगाई भत्‍ते में कितना इजाफा होगा?

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोग के तहत पे मैट्रिक्‍स स्‍ट्रक्‍चर के हिसाब से तय होती है. आयोग ने 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों की न्‍यूनतम सैलरी 18,000 रुपये तक किया था. वर्तमान में 17 फीसदी महंगाई भत्‍ता भी मिलता है. इब इसमें 15 फीसदी महंगाई भत्‍ता और जुड़ने की उम्‍मीद है. इस हिसाब से इन कर्मचारियों की सैलरी में प्रति महीने 2,700 रुपये महीना जुड़ जाएगा.

सालाना आधार पर इन कर्मचारियों को 32,400 फीसदी का फायदा होगा. अगर जून 2021 के लिए 4 फीसदी के अतिरिक्‍त महंगाई भत्‍ते का ऐलान हो जाता है तो इन कर्मचारियों को कुल महंगाई भत्‍ता बढ़कर 32 फीसदी हो जाएगा.

क्‍या एरियर बढ़ेगा?

गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से सरकार ने जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक के लिए महंगाई भत्‍ते को फ्रीज कर दिया था. पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत की रकम भी 1 जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज कर दी गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वित्‍त वर्ष 2020-21 में कुल 37,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है.

हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों का यह भी मानना है कि उन्‍हें 1 जनवरी 2020 से एरियर भी मिलना चाहिए. सरकार ने पहले ही स्‍पष्‍ट कर दिया है कि कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा. जुलाई 2021 में महंगाई भत्‍ते या महंगाई राहत को लेकर जो फैसला लिया जाएगा, उसे एक-एक कर लागू किया जाएगा.