central govt के कर्मचारियों के डीए में 3 % बढ़ोतरी की संभावना

Business बिजनेस: केंद्र सरकार क्षेत्र के संगठनों और विभागों में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सितंबर में सैलरी बढ़ने की संभावना Possibility है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना है. महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारी के वेतन का एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि डीए में बढ़ोतरी सितंबर में होगी, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। अब तक 3 फीसदी डीए बढ़ोतरी लगातार जारी है. मुद्रास्फीति की स्थिति के आधार पर 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी संभव है। फिलहाल डीए मूल वेतन का 50 फीसदी है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए को मूल वेतन में मिलाने पर चर्चा चल रही है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है. लेकिन डीए 50 फीसदी से ज्यादा होने पर हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) जैसे भत्ते बढ़ जाते हैं. ये बदलाव पहले ही हो चुके हैं.

पहले डीए 170 फीसदी:

चौथे वेतन आयोग के दौरान डीए अधिकतम 170 फीसदी पर पहुंच गया था. मार्च 2024 में सरकार ने बेरोजगारी भत्ते unemployment allowances में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की. यह रकम मूल वेतन के 50 फीसदी तक पहुंच गई है. पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत (डीआर) में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. आम तौर पर, डीए और डीआर को साल में दो बार जनवरी और जुलाई से संशोधित किया जाता है।

8वें वेतन आयोग का गठन?:

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संघ और ट्रेड यूनियन तत्काल 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली की मांग कर रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 30 जुलाई को राज्यसभा में लिखित जवाब दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन की फिलहाल कोई योजना नहीं है. 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसकी सिफ़ारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं. आम तौर पर, सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा और संशोधन के लिए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है।

डीए की गणना कैसे की जाती है?:

2006 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की गणना करने का तरीका बदल दिया। मौजूदा फॉर्मूले में, डीए वृद्धि की गणना जून 2022 तक अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) में 12 महीने की औसत प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, डीए की गणना सूत्र का उपयोग करके मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है: भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीने का एआईसीपीआई औसत - 115.76) / 115.76) * १०० सार्वजनिक क्षेत्र (केंद्र सरकार) के कर्मचारियों के लिए, फॉर्मूला अलग है: मूल्यह्रास प्रतिशत = ((पिछले 3 महीने का एआईसीपीआई औसत- 126.33) / 126.33) * 100