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World Bank ने इंफ्रा में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत को टॉप 5 में रखा
Tara Tandi
29 Jan 2026 3:03 PM IST

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नई दिल्ली : गुरुवार को जारी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने कम और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत को दुनिया के टॉप 5 देशों में रैंक दी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्रोथ स्ट्रेटेजी का मुख्य हिस्सा बना हुआ है, जिसमें FY15 से पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है।
सर्वे के अनुसार, यह PM गतिशक्ति के ज़रिए मल्टीमॉडल प्लानिंग को संस्थागत बनाने से संभव हुआ है, जिसे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट मिला है जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एग्जीक्यूशन रिस्क को कम कर रहे हैं।
इसके अलावा, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 4.2 गुना बढ़ गया है, FY18 में 2.63 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर FY26 (BE) में 11.21 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि FY26 (BE) में प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर 15.48 लाख करोड़ रुपये है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर के रूप में स्थापित करता है, यह मानते हुए कि इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था पर मजबूत मल्टीप्लायर प्रभाव डालता है।
सर्वे में आगे कहा गया है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग लैंडस्केप बदल रहा है और बैंक क्रेडिट से परे तेजी से डाइवर्सिफाई हो रहा है, जिसमें FY20-FY25 के दौरान कमर्शियल सेक्टर को NBFC क्रेडिट 43.3 प्रतिशत की CAGR से बढ़ा है।
नेशनल हाईवे नेटवर्क FY14 में 91,287 किमी से बढ़कर FY26 (दिसंबर तक) में 1,46,572 किमी हो गया, जो लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि है।
ऑपरेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर लगभग 10 गुना बढ़ गए हैं - 550 किमी (FY14) से 5,364 किमी (FY26, दिसंबर तक)।
सर्वे में आगे कहा गया है कि रेल नेटवर्क 69,439 रूट किमी (मार्च 2025 तक) तक पहुंच गया है, FY26 में 3,500 किमी जोड़ने का लक्ष्य है, और अक्टूबर 2025 तक 99.1 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल कर लिया गया है।
मुख्य पहलों में इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, स्टेशन रीडेवलपमेंट और ट्रैक अपग्रेडेशन शामिल हैं। जब एविएशन की बात आती है, तो एयरपोर्ट्स की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2025 में 164 हो गई।
पिछले फाइनेंशियल ईयर में घरेलू एयरपोर्ट्स ने 412 मिलियन यात्रियों को संभाला, और FY31 तक इसके बढ़कर 665 मिलियन होने का अनुमान है।
इसके अलावा, सर्वे में बताया गया कि एयर कार्गो वॉल्यूम FY15 में 2.53 MMT से बढ़कर FY25 में 3.72 MMT हो गया।
‘मैरीटाइम इंडिया विजन 2030’ और ‘मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047’ जैसी पहलों की बदौलत, भारतीय बंदरगाहों ने औसत कंटेनर वेसल टर्नअराउंड टाइम में लगभग ग्लोबल स्टैंडर्ड हासिल कर लिए हैं, जिसमें अब सात बंदरगाह वर्ल्ड बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में टॉप 100 में शामिल हैं।
नवंबर 2025 तक, 32 नेशनल वॉटरवे चालू हैं, जो 5,155 किलोमीटर में फैले हुए हैं, जिनमें से 29 NWs पर कार्गो ऑपरेशन, 15 NWs पर क्रूज ऑपरेशन और 23 NWs पर यात्री सेवाएं चल रही हैं। जहाज निर्माण क्षेत्र में, देश के जहाज निर्माण और समुद्री इकोसिस्टम को फिर से जीवित करने के लिए सितंबर 2025 में 69,725 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
खास बात यह है कि पावर सेक्टर में लगातार क्षमता विस्तार दर्ज किया गया, जिसमें नवंबर 2025 तक स्थापित क्षमता 11.6 प्रतिशत (YoY) बढ़कर 509.74 GW हो गई। नवंबर 2025 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा लगभग 49.83 प्रतिशत है, जिसमें भारत कुल RE और स्थापित सौर क्षमता में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर और स्थापित पवन क्षमता में चौथे स्थान पर है।
सर्वे में बताया गया कि पिछले दशक में कुल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में तीन गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई, जो मार्च 2014 में 76.38 GW से बढ़कर नवंबर 2025 तक 253.96 GW हो गई।
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