इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट के जरिए इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का रास्ता साफ, संसद में चल रही है यह तैयारी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पिछले कुछ समय से बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं. अब ताजा खबर Insurance Privatisation को लेकर है. माना जा रहा है कि जारी मॉनसून सत्र में सरकार इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट को पेश कर सकती है. इसके जरिए इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का रास्ता साफ होगा. सरकारी इस सेक्टर में केवल रणनीतिक रूप से बने रहना चाहती है.

वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए दो बैंकों और एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का ऐलान किया था. इंश्योरेंस कंपनी का भी निजीकरण चालू वित्त वर्ष में ही किया जाएगा. सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए विनिवेश और निजीकरण का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए का रखा है. सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट के जरिए इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का रास्ता साफ होगा. सदन में अमेंडमेंट में पेश करने से पहले इसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा, जहां इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन होगा.

निजीकरण की रेस में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस सबसे आगे- सूत्र

जुलाई के पहले सप्ताह में रिपोर्ट आई थी कि सरकार इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण को लेकर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट (GIBNA) में बदलाव की तैयारी कर रही है. इस एक्ट को 1972 में लागू किया गया था. बता दें कि निजीकरण को लेकर दो सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी के चयन की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी गई है. सूत्रों के मुताबिक, नीति आयोग यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस (United India Insurance) के बारे में विचार कर रहा है. दो सरकारी बैंकों में इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडया का नाम आ रहा है.

मर्जर का फैसला टाला गया और कैपिटल इंफ्यूजन किया गया था

पिछले साल मोदी कैबिनेट ने देश की तीन सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कैपिटल सपॉर्ट का ऐलान किया था. कैबिनेट बैठक में नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को कैपिटल सपॉर्ट दिया गया था. इसके अलावा इन तीन इंश्योरेंस कंपनियों के लिए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को भी बढ़ाने का फैसला किया था. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दिया गया है. इसके अलावा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस का 5000-5000 करोड़ कर दिया गया है. बजट 2020 में सरकार ने तीनों इंश्योरेंस कंपनियों के मर्जर का भी ऐलान किया था. कैबिनेट ने इस फैसले को भी बदल दिया था.