India-China सीमा पर सड़क बनाने की रणनीति के तीसरे चरण की शुरुआत

Business बिजनेस: भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले ड्रैगन के सीने में अब आग जलने लगी है. मोदी सरकार एक ऐसी योजना लेकर आई है जिसका मुकाबला चीन भी नहीं कर पा रहा है. इसके लिए सरकार चीन के द्वार तक सड़क बना रही है, ताकि दोबारा हमारी सीमा पर दखल की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके. इस योजना के तहत सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के साथ मिलकर भारत-चीन सीमा पर On the border सड़कें बनाने की रणनीति के तीसरे चरण की शुरुआत की है। हमें साल 2020 की घटना तो याद ही होगी, जब चीन ने लद्दाख की गलवान घाटी तक पहुंचते हुए भारतीय सीमा पर दखल दिया था और दोनों देशों की सीमाओं के बीच झड़प हुई थी. इसके बाद से ही मोदी सरकार ने भारतीय सीमा को मजबूत बनाने के लिए लगातार सड़क निर्माण की योजना पर काम करना शुरू कर दिया. इसके तहत भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) सीमा पर चौड़ी सड़कों का निर्माण शुरू किया गया। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है। सरकार ने इस पूरी सीमा पर हाईवे बनाने का बड़ा कदम उठाया. तीसरे चरण का उद्देश्य क्या है?

निर्माण कार्य

सड़क निर्माण के तीसरे चरण में सरकार पूर्वी लद्दाख में पांच नई सड़कें बनाएगी. इसके अलावा In addition कई सड़कें 2 से 4 लेन की होंगी. तीसरे चरण में सरकार दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग भी बनाएगी. 4.1 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 16,580 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है और इसका निर्माण कार्य इसी सप्ताह शुरू हुआ है. इस सुरंग का निर्माण पूरा होने के बाद साल के किसी भी समय मनाली से लद्दाख पहुंचना आसान हो जाएगा।

पहले और दूसरे चरण में क्या काम हुआ?

सरकार ने पहले और दूसरे चरण में 73 सड़कों के निर्माण की योजना बनाई थी, जिसमें से बीआरओ ने 61 सड़कों का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है. सड़क निर्माण के तीसरे चरण के लिए सरकार ने 6.5 अरब रुपये आवंटित किये हैं. इसके अलावा सीमा पर स्थित गांवों के विकास के लिए गृह मंत्रालय को 1,050 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं. परियोजना के तहत 19 जिलों के 2,967 गांवों का विकास किया जाएगा। ये गांव अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों से हैं। उनका भी विकास हो रहा है. हम उन्हें बताते हैं कि सरकार न सिर्फ सीमा पर सड़कें बना रही है, बल्कि गांवों के विकास पर भी अपना पूरा जोर लगा रही है. पहले चरण में 662 गांवों की पहचान की गई, जिनमें से 455 अरुणाचल प्रदेश के और 35 लद्दाख के थे। डोकलाम में चीन के साथ गतिरोध के बाद से सरकार ने हर साल 470 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है, ताकि चीन से लगी सीमा पर सड़क निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जा सके.