भारत के विद्युत उत्पादन में वन्यजीव ऊर्जा की सीमा वित्त 30 से 35 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी

Delhi दिल्ली : शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि देश के बिजली उत्पादन में हाइड्रो सहित अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2030 तक बढ़कर 35 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024 में 21 प्रतिशत थी। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुसार, वित्त वर्ष 2030 तक 43.3 प्रतिशत के अक्षय खरीद दायित्व (आरपीओ) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए 200 गीगावाट की वर्तमान अक्षय ऊर्जा क्षमता को दोगुना से अधिक करने की आवश्यकता होगी। निष्कर्षों से पता चला कि इसमें ऊर्जा भंडारण और ग्रिड एकीकरण समाधानों में महत्वपूर्ण निवेश शामिल होगा, साथ ही भूमि अधिग्रहण और ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे से संबंधित चुनौतियों का समाधान भी करना होगा।

विज्ञापन देश ने मजबूत नीति फोकस के साथ अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन ऊर्जा भंडारण, ग्रिड एकीकरण और पूरी तरह से एकीकृत अक्षय ऊर्जा उपकरण निर्माण जैसे कारक ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी को देखते हुए चुनौतियां पेश करते हैं। आईसीआरए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख-कॉर्पोरेट रेटिंग गिरीशकुमार कदम के अनुसार, उभरता परिदृश्य जोखिम और महत्वपूर्ण निवेश अवसर दोनों प्रस्तुत करता है, खासकर जब स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की मांग बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की विकास क्षमता बहुत अधिक है, बशर्ते सरकार इन दबावपूर्ण मुद्दों को तेजी से संबोधित करे।

सरकार ने 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बात करें तो वित्त वर्ष 2030 तक नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत होगी, जबकि इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों और बसों की हिस्सेदारी क्रमशः 40 प्रतिशत और 30 प्रतिशत होगी। आईसीआरए को उम्मीद है कि ईवी क्षेत्र में पर्याप्त निवेश होगा, अगले तीन से चार वर्षों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी घटकों के स्थानीयकरण में लगभग 25,000 करोड़ रुपये निवेश किए जाने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार, चार्जिंग अवसंरचना, बैटरी प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन जैसी बाधाएं प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिन पर टिकाऊ परिवहन में सफल परिवर्तन के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है।