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PMUY के तहत सब्सिडी LPG पाने वाले गरीबों की संख्या 10.41 करोड़ पहुंची

Saba Naaz
6 Jan 2026 2:34 PM IST
PMUY के तहत सब्सिडी LPG पाने वाले गरीबों की संख्या 10.41 करोड़ पहुंची
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New Delhi नई दिल्ली: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को सब्सिडी वाली कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए अब तक 10.41 करोड़ LPG कनेक्शन दिए जा चुके हैं, क्योंकि सरकार इस योजना के तहत 10.6 करोड़ परिवारों को कवर करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है।
पुरी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने एक देशव्यापी सिस्टम बनाने में सफलता हासिल की है जो हर रिफिल के साथ भरोसेमंद तरीके से स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन पहुंचाता है।
मंत्री ने X पर एक पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उज्ज्वला ने स्वच्छ खाना पकाने को एक कल्याणकारी उपाय से बदलकर एक भरोसेमंद रोज़ाना के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल दिया है।" PMUY योजना के तहत प्रति वर्ष नौ रिफिल तक 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी के माध्यम से गरीबों के लिए LPG को किफायती बनाया जा रहा है। इस कदम से LPG की खपत में लगातार बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, प्रति व्यक्ति औसत खपत 2019-20 में लगभग तीन रिफिल से बढ़कर FY 2024-25 में 4.47 रिफिल हो गई और FY 2025-26 के दौरान लगभग 4.85 रिफिल प्रति वर्ष के आनुपातिक स्तर तक पहुंच गई, जो स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को लगातार अपनाने का संकेत देता है।
लंबित आवेदनों को निपटाने और LPG पहुंच की संतृप्ति हासिल करने के लिए, सरकार ने FY 2025-26 के दौरान 25 लाख अतिरिक्त LPG कनेक्शन जारी करने की मंजूरी दी। आधार प्रमाणीकरण में तेजी लाने के साथ सब्सिडी लक्ष्यीकरण और पारदर्शिता में सुधार किया गया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 1 दिसंबर, 2025 तक, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ने 71 प्रतिशत PMUY उपभोक्ताओं और 62 प्रतिशत गैर-PMUY उपभोक्ताओं को कवर किया। देशव्यापी बेसिक सेफ्टी चेक अभियान के माध्यम से उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत किया गया। बयान में कहा गया है कि ग्राहक परिसरों में 12.12 करोड़ से अधिक मुफ्त सुरक्षा निरीक्षण किए गए, और 4.65 करोड़ से अधिक LPG होज़ रियायती दरों पर बदले गए, जिससे घरेलू LPG उपयोग में जागरूकता और सुरक्षा मानकों में काफी वृद्धि हुई।
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