टैक्स को लेकर आई खबर घटेंगे डीजल पेट्रोल के दाम

महंगाई कम करने के लिए तरह-तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. जहां एक ओर टमाटर की कीमतें कम करने के लिए नेपाल से टमाटर का आयात किया जाता है और बाजार में सप्लाई भेजी जा रही है. वहीं, प्याज की कीमतें स्थिर रखने के लिए गोदामों के दरवाजे खोले जा रहे हैं. जानकारों का कहना है कि आने वाले दो हफ्तों में सब्जियों की महंगाई आसमान छूने लगेगी. सरकार भी इसी धारणा पर चल रही है.इसके बाद भी केंद्र सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं. इसकी वजह कच्चा तेल है. वह भी ऐसे समय में जब देश रिकॉर्ड स्तर पर रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात कर रहा है। वैसे, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अभी भी कच्चे तेल की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल से कम हैं. वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि एक्साइज ड्यूटी घटाने की कोई योजना नहीं है. सरकार इंफ्रा पर निवेश बढ़ा रही है और निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश अभी आना बाकी है.

क्या सरकार कच्चे तेल को लेकर चिंतित है?

इस सवाल पर कि क्या सरकार कच्चे तेल की कीमतों में हालिया उछाल को लेकर चिंतित है, अधिकारी ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें बजट गणना में शामिल नहीं हैं क्योंकि सरकार ओएमसी को सब्सिडी नहीं देती है। इसलिए, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का राजकोषीय गणित पर कोई असर नहीं पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास चल रही हैं, जबकि बजट के समय यह 70-73 डॉलर प्रति बैरल थी.

$90 तक कोई चिंता नहीं

अधिकारी ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय हैं, लेकिन ओएमसी के नजरिए से ये अभी भी सहनीय क्षेत्र में हैं. अभी किसी नीतिगत समायोजन की जरूरत नहीं है.' बजट की गणना सही रास्ते पर है. अधिकारी ने कहा कि हम सही रास्ते पर हैं, तेल 80-85 अमेरिकी डॉलर के आसपास है, 90 अमेरिकी डॉलर तक हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। 90 अमेरिकी डॉलर के पार इसका असर महंगाई और अन्य चीजों पर पड़ता है. अधिकारी ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में किसी भी कटौती से इनकार करते हुए कहा कि अभी इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में किसी कटौती की उम्मीद नहीं कर रहे हैं.

सरकार पूंजीगत खर्च बढ़ा रही है

अधिकारी ने कहा कि केंद्र का पूंजीगत व्यय, जो जून तिमाही के अंत में बजट अनुमान का 28 प्रतिशत था, सितंबर के अंत तक 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। 2023-24 के बजट में सरकार ने चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय को 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया था. अधिकारी ने आगे कहा कि 6 फीसदी बारिश की कमी के बावजूद, कृषि क्षेत्र के लचीलेपन के कारण खरीफ की बुआई प्रभावित होने की संभावना नहीं है। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है, जिसमें भंडार से गेहूं और चावल के स्टॉक को जारी करना, चावल और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना और दालों और तिलहनों के आयात की अनुमति देना शामिल है।

महंगाई कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.

मीडिया रिपोर्ट में अधिकारी ने कहा कि कीमतों को कम रखने के लिए लचीली व्यापार नीति अपनाई गई है. हमें याद रखना चाहिए कि यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य कीमतें बहुत अधिक हैं और खाद्यान्न की आपूर्ति प्रभावित हुई है और यह एक वैश्विक कारक है जिससे भारतीय दूर नहीं रह सकते। अधिकारी ने आगे कहा कि हमने देश की आबादी को महंगाई से दूर रखने के लिए कदम उठाए हैं और हम दूसरों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में हैं।

क्या जल्द कम होगा महंगाई का दबाव?

अधिकारी ने कहा कि टमाटर की कीमतों को कम करने के लिए हस्तक्षेप किए गए हैं और ये कदम आने वाले महीनों में फल देंगे। टमाटर एक मौसमी फसल है और जल्द ही हमें दूसरी फसल मिलेगी और कीमत का दबाव कम हो जाएगा। अधिकारी ने कहा कि यह महंगाई सब्जियों की ऊंची कीमतों से देखने को मिली है. उम्मीद है कि अगले महीने तक सब्जियों के दाम शायद कम हो जाएंगे.

जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो जून के 4.87 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, जुलाई में लगातार चौथे महीने थोक महंगाई दर माइनस में देखी गई। जुलाई में, वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति सब्जी बास्केट में 37.44 प्रतिशत, मसालों में 21.63 प्रतिशत, दालों और उत्पादों में 13.27 प्रतिशत और अनाज और उत्पादों में 13 प्रतिशत थी।