नई प्रणाली से स्टॉक की हेराफेरी रोकने में मिलेगी मदद जाने डिटेल

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | टारगेटेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (TPDS) के तहत खाद्यान्न (Food Grains) के भंडारण, संचालन और वितरण में परिचालन दक्षता लाने के लिए सरकार 1 अप्रैल 2022 से एक डिजिटल प्रणाली शुरू करेगी. 1 अप्रैल से शुरू होने वाली इस सिस्टम से एफसीआई (FCI) और अन्य सरकारी एजेंसियों के पास चावल और गेहूं की वैल्युम के साथ-साथ स्टॉक की क्वालिटी के बारे में रियल टाइम जानकारी मिलेगी. ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट (OSM) सिस्टम से अनाज के वितरण में मदद मिलने और सिस्टम में रिसाव को कम करके खाद्यान्न भंडारण की लागत को कम होने की उम्मीद है.

राज्य सरकारों के सहयोग से विकसित की जा रही ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन (DFPD), भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India), केंद्रीय भंडारण निगम (Central Warehousing Corporation) और राज्य भंडारण निगमों (state warehousing corporations) के गोदामों में रखे गए खाद्यान्न स्टॉक की जानकारी मिलेगी. इसके जरिए प्रोक्योरमेंट ईयर के आधार पर गुणवत्ता और एक ही स्रोत पर ट्रांजिट अनाज के बारे में ट्रक के हिसाब से डेटा उपलब्ध होगा.

स्टॉक की हेराफेरी रोकने में मिलेगी मदद

डीएफपीडी के सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि ओएसएम प्रोक्योरमेंट प्वाइंट्स से लेकर PDS डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट तक अनाज के स्टॉक के प्रत्येक स्टैक को ट्रैक करेगा. इस कमद से परिवहन ठेकेदारों द्वारा गोदामों और उचित मूल्य की दुकानों (fair price shops) के बीच स्टॉक के हेरफेर की किसी भी संभावना को रोका जा सकेगा.

15 मार्च तक 16 राज्यों में लागू होगा सिस्टम

उन्होंने कहा कि 16 राज्यों- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, 15 मार्च 2022 तक स्टोरेज मैनेजमेंट एप्लिकेशन को लागू करने के लिए सहमत हुए हैं. अन्य राज्यों के जल्द ही बोर्ड में आने की उम्मीद है.

अधिकारियों का कहना है कि ओएमएस से अनाज के वितरण के लिए रूट ऑप्टिमाइजेशन में मदद मिलने और खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली में लीकेज पर रोक लगाने से खाद्यान्न भंडारण की लागत कम होने की उम्मीद है. सूत्रों ने कहा कि OSM के मार्च 15-31 के दौरान ट्रायल बाद सिस्टम को आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा. FCI और राज्य एजेंसियों के पास औसतन 55 मिलियन टन (MT) से 65 MT तक अनाज का स्टॉक होता है.

लैंड-रिकॉर्ड आधारित खाद्यान्नो की खरीद वर्तमान खरीफ धान खरीद (2021-22) से लागू की जारी है जो 1 अक्टूबर, 2021से शुरू हुई है. पीडीएस में सुधार के अगले चरण में, खाद्य मंत्रालय राज्यों में एमएसपी संचालन के तहत आने वाले किसानों के लिए एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली विकसित कर रहा है, ताकि किसानों को भुगतान वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक किया जा सके.

सरकार ने उठाए ये कदम

टीपीडीएस में सुधार के लिए शुरू किए गए सुधारों के तहत सरकार ने राशन कार्डों के डिजिटलीकरण, राशन कार्डों की आधार सीडिंग और उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ePoS) मशीनें लगानेजैसे कई उपाय शुरू किए हैं.