NCLT और कोर्ट में चल रहा है मामला, क्या है विवाद?

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Dish TV-Yes Bank latest news: डिश टीवी की 30 दिसंबर को AGM होनी है. इस एजीएम पर निवेशकों की पैनी नजर है. क्योंकि, पिछले काफी समय से Yes Bank डिश टीवी में अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहा है. गैरकानूनी तरीके से कंपनी को हथियाने की कोशिश हो रही है. लेकिन, AGM से ठीक पहले डिश टीवी के लिए अच्छी खबर आई है. प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म InGovern ने मैनेजमेंट के प्रस्ताव को सपोर्ट किया है. वहीं, फर्म ने निवेशकों से भी डिश टीवी के प्रस्ताव को सपोर्ट करने की अपील की है.

InGovern ने दिया सपोर्ट

1 -Adoption of Standalone Accounts and Consolidated Accounts: FOR

मैनेजमेंट की तरफ से दिए गए प्रस्ताव में स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के एडोप्शन को लेकर InGovern ने भी अपनी 'FOR' की सिफारिश की है. FOR का मतलब मैनेजमेंट का साथ देना है. मतलब उसने प्रस्ताव का समर्थन किया है. InGovern का कहना है कि वित्त वर्ष 2019-20 में भी स्टैंडअलोन और कंडोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर यही राय दी गई थी और FY2020 की AGM में शेयरधारकों ने इसके लिए मतदान किया था. इन्हीं ऑडिट क्वालिफिकेशन को शेयरधारकों ने पारित किया था. FY2020-21 में कोई नई आपत्ति नहीं है.

2-Re-appointment of Mr. Ashok Mathai Kurien liable to retire by rotation: FOR

InGovern ने अशोक मथई के री-अप्वॉइंटमेंट पर भी अपनी सहमति जताई है.

3- Ratification of Remuneration of Cost Auditors for FY2021-22: FOR

InGovern का कहना है, 'प्रस्ताव के मामले में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती है. हम शेयरधारकों से प्रस्ताव का समर्थन करने की सिफारिश करते हैं.'

क्या है विवाद?

डिश टीवी (Dish TV) के साथ Yes Bank का विवाद अदालत में पहुंच चुका है. दोनों के बीच विवाद डिश टीवी की उस 25.6 फीसदी शेयरहोल्डिंग को लेकर है, जो यस बैंक के पास है. यस बैंक ने इन शेयरों को लोन रिकवरी के बदले अपने खाते में रखा है. दूसरी तरफ डिश टीवी के प्रमोटर्स का कहना है कि यस बैंक के डीमैट अकाउंट (Demat Account) में रखे गए इन 44 करोड़ शेयरों के वास्तविक मालिक वे ही हैं. फिलहाल, लीगल मामला NCLT, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है.

NCLT और कोर्ट में चल रहा है मामला

23 दिसंबर को डिश टीवी की प्रमोटर ग्रुप कंपनी ने शेयर ट्रांसफर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी थी. अर्जी में अपील की गई है कि डिश टीवी पर कंट्रोल करने की कोशिश को रोका जाना चाहिए. JSGG Infra Developers LLP ने हाई कोर्ट में याचिका दी है. JSGG इंफ्रा डिश टीवी प्रमोटर ग्रुप की एंटीटी है. हाल ही में एक और प्रमोटर कंपनी वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर्स LLP ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट में हस्तक्षेप की मांग की है. डिश टीवी प्रमोटर कंपनी ने कहा है कि याचिका में वोटिंग अधिकारों के इस्तेमाल से रोकने की मांग की गई है. कंपनी का कहना है कि Yes bank को टेकओवर नियमों के खिलाफ वोटिंग का अधिकार मिला है. कंपनी ने कहा है कि इस तरह से डिश टीवी पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है. इसे रोका जाना चाहिए.