छोटे दुकानदारों का नुकसान, सरकार ने बनाया ये बेहतरीन प्लान

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। देश के छोटे कारोबारी खासकर खुदरा कारोबारियों को हमेशा से डर रहा है कि ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों की वजह से उनका धंधा चौपट हो गया है. देश के कारोबारी संगठन इसका लगातार विरोध भी करते रहें है. इसके लिए कारोबारी संगठनों ने सरकार से गुहार भी लगाई है. लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है. अब देश के छोटे दुकानदारों को ई-कॉमर्स कंपनियों की वजह से नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा. दरअसल सरकार ने साफ कर दिया है कि वो केंद्र उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार ने भरोसा देते हुए कहा है कि इस संबंध में नियमों को सख्त बनाया जा रहा है.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया है कि ई-कॉमर्स नियमों में सरकार की लगातार नजर बनी हुई है और सरकार इसे मजबूत करने के लिए प्रतिब्द्ध है. इसी कड़ी में सरकार अब सोशल मीडिया कंपनियों की तरह ई-कॉमर्स कंपनियों में भी शिकायत अधिरकारी नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है.

उठाए गए हैं कई अहम कदम

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए कई कदम उठा चुकी है. गोयल ने कहा कि देश में इस विषय को लेकर बड़ी चिंता है. पीयूष गोयल ने इस मामले पर सदन में साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश है कि उपभोक्ता को संरक्षण मिले और छोटे दुकानदारों का नुकसान नहीं हो. गोयल ने कहा कि सरकार नियमों को लेकर काफी गंभीर है और किसी भी उपभोक्ता या दुकानदार को किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए.

क्या है मामला

दरअसल ई-कॉमर्स कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती रही है. जिसका विरोध देश के कारोबारी संगठनों ने कई बार किया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि नए नियमों के तहत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत प्लेटफॉर्म और विक्रेताओं के बीच सभी प्रकार के समझौते का खुलासा पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, जिसमें पूर्व-खरीद चरण में उपभोक्ता को विक्रेता और उत्पादों के बारे में सभी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए. इसके अलावा, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस द्वारा उपयोग किए जाने वाले सर्च एल्गोरिथम में भी पारदर्शिता होनी चाहिए.

देश के कारोबारी एकजुट

ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए देश के कारोबारियों ने मोर्चो खोला हुआ है. इन कारोबारियों का आरोप है कि बड़ी संख्या में ई-कॉमर्स संस्थाएं अभी भी देश भर में धोखाधड़ी के लेनदेन और उपभोक्ताओं को धोखा देने में लगी हुई हैं. दूसरी ओर बड़े वैश्विक ई-टेलर्स सरकार के कानून और नीति का घोर उल्लंघन कर रहे हैं, जो हिंसक मूल्य निर्धारण, हानि वित्तपोषण, गहरी छूट और विभिन्न अन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं जो नीति के तहत सख्त वर्जित हैं और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाते हैं.