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New Delhi नई दिल्ली, मंगलवार को एक संसदीय बैठक में कई सांसदों ने ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, खासकर निजी ऑपरेटरों द्वारा, खराब दूरसंचार कनेक्टिविटी का मुद्दा उठाया और कहा कि निजी क्षेत्र की प्रतिद्वंद्वियों की तरह उन्नत बुनियादी ढाँचे के अभाव के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल इन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। दूरसंचार विभाग के शीर्ष अधिकारी और एयरटेल, जियो और बीएसएनएल जैसे सेवा प्रदाता, कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति के समक्ष पेश हुए, जहाँ समिति ने निजी ऑपरेटरों से कड़ी पूछताछ की।
सूत्रों ने बताया कि समिति ने विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के कवरेज और नए टावरों जैसे बुनियादी ढाँचे में वृद्धि पर रिपोर्ट माँगी है। उन्होंने कहा कि कई सांसदों का मानना है कि निजी ऑपरेटर पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा ग्रामीण, दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों में भी खराब सेवाएँ प्रदान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक बुनियादी ढाँचे के अभाव के बावजूद, बीएसएनएल अपने निजी समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
पीएसी की बैठक का एजेंडा "दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सरकार के साथ राजस्व साझाकरण" पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा करना था। बैठक के बाद, वेणुगोपाल ने कहा, "हमने आम जनता की शिकायतों से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा की।" यह देखते हुए कि सीएजी ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के मुकदमों के कारण राजस्व के नुकसान की ओर इशारा किया था, समिति ने विभाग से उसके कानूनी मामलों के विवरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। सूत्रों ने बताया कि सांसदों ने विभाग से सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की चल रही प्रक्रिया के बारे में भी पूछा और उन्हें बताया गया कि इसका तीसरा चरण अभी चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि समिति ने विभाग से पहले दो चरणों में प्राप्त लक्ष्यों का विवरण साझा करने को कहा।
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