पीएम आवास योजना की किस्त हो चुकी है जारी, जानिए ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के दूसरी किस्त अप्रैल में ही आ चुकी है. हजारों लाभार्थियों के खातों में दूसरी किस्त के पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं. ऐसे में अगर आपके भी पैसे आने थे और अब तक नहीं आए हैं तो तुरंत अपना खाता चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ आसान से स्टेप फॉलो करने होंगे.

कैसे चेक करें स्टेट?

अगर आपने भी PM Awas Yojana के लिए आवेदन किया है, ऑनलाइन Application Status चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

1. सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए.

2. यहां 'Citizen Assessment' का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करिए.

2. नया पेज खुलेगा, जिस पर 'Track Your Assessment Status' का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करिए.

3. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भरिए और स्टेट चेक करने के लिए मांगी गई जानकारी दीजिए.

4. इसके बाद राज्य, जिला और शहर का चयन करके सबमिट कर दीजिए. आपके आवेदन का स्टेट्स आपकी स्क्रीन पर होगा.

पीएम आवास योजना के लिए ऐसे करें आवेदन

pmaymis.gov.in पर जाकर कैसे करें आवेदन ( How To Apply For PMAY From pmaymis.gov.in)

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं

- वेबसाइट के ऊपर आपको 'Citizen Assessment' का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें.

- यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे. आप अपने रहने के हिसाब विकल्प का चयन करें.

- इसके बाद आपको आधार नंबर भरना होगा और चेक पर क्लिक करना होगा.

- इसके बाद एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा.

- इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरें.

- आवेदन को भरने के बाद एक बार पूरी जानकारी को दोबारा से पढ़ लें. संतुष्ट होने के बाद सब्मिट कर दें.

- सब्मिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन क्रमांक नंबर मिलेगा. इसका प्रिंट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित कर लें.

किसे मिलता है इस स्कीम का लाभ?

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन लाख से कम आय वाले कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी आवास न हो, वह इसका लाभ ले सकता है. इसके लिए 2.50 लाख की सहायता दी जाती है. इसमें पैसे तीन किस्त में दिए जाते हैं. पहली किस्त 50 हजार की. दूसरी किस्त 1.50 लाख की. वहीं, तीसरी किस्त 50 हजार की दी जाती है. कुल 2.50 लाख रुपए में 1 लाख राज्य सरकार देती है. वहीं, 1.50 लाख का अनुदान केंद्र सरकार देती है.