Economic Survey में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया

Delhi दिल्ली। सोमवार को जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के लिए शीर्ष गंतव्य बन गया है। सर्वेक्षण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में अपने जीसीसी संचालन स्थापित करने के लिए आकर्षित करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण जीसीसी क्षेत्र में भारत की सफलता की सराहना करता है, जिसमें कहा गया है कि नए व्यापार मॉडल की पहचान, प्रवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाना और विश्वास और डेटा सुरक्षा पर जोर देने जैसी सरकारी पहल भारत में अधिक जीसीसी को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण हैं। पिछले कुछ वर्षों में, 150 से अधिक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भारत में अपने जीसीसी स्थापित किए हैं, जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा ऑफशोरिंग के शुरुआती दिनों से महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। जीसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने मूल संगठनों के लिए कई रणनीतिक कार्यों को संभालने के लिए स्थापित की गई ऑफशोर इकाइयाँ हैं। शुरू में सरल बैक-ऑफिस कार्यों पर केंद्रित, भारत में जीसीसी अब विभिन्न उद्योगों में कुछ सबसे जटिल कार्यों का प्रबंधन करते हैं। सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जीसीसी अपनी मूल कंपनियों की सफलता और भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1% से अधिक है। इस हिस्से में और वृद्धि होने की उम्मीद है।

जीसीसी क्षेत्र में भारत की यात्रा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा 1985 में बेंगलुरु में अपना कार्यालय स्थापित करने के साथ शुरू हुई। तब से, भारत में जीसीसी की संख्या 2012 में लगभग 760 से बढ़कर मार्च 2023 तक 1,600 से अधिक हो गई है।भारत में जीसीसी आईटी, बीपीओ, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास क्षेत्रों में परिचालन, उत्पाद विकास और नवाचार में कस्टम सेवाएं प्रदान करते हैं। वे बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, सॉफ्टवेयर, दूरसंचार और अर्धचालक जैसे उद्योगों में प्रमुख हैं, साथ ही एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, तेल और गैस, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स में उनकी उपस्थिति बढ़ रही है।सर्वेक्षण डिजिटल इंडिया जैसी रणनीतिक पहलों के माध्यम से जीसीसी के प्रसार को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका को स्वीकार करता है, जिसने ऑनलाइन अनुमोदन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है। अन्य सहायक उपायों में सुव्यवस्थित कर विनियमन, लचीले श्रम कानून और तेज़ मंज़ूरी के लिए एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली शामिल हैं। उच्च गति वाले इंटरनेट और डेटा केंद्रों सहित बेहतर डिजिटल बुनियादी ढांचे ने भी जीसीसी संचालन को लाभ पहुंचाया है। कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्य जीसीसी परिदृश्य का विस्तार करने में सक्रिय रहे हैं।