हाईकोर्ट ने अधिकारियों को मुआवजा न देने पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया
हैदराबाद: हाई कोर्ट ने हैदराबाद के एसआर नगर में 44,359.66 वर्ग गज भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवजे का भुगतान न करने पर अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है. इस उद्देश्य से, इसने हैदराबाद के जिला कलेक्टर अमोय कुमार, जीएचएमसी आयुक्त लोकेश कुमार और भूमि अधिग्रहण अधिकारी वेंकटेश्वरलू को स्पष्ट कर दिया है कि वे व्यक्तिगत रूप से 3 अगस्त को जांच में शामिल होंगे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस तुकरंजी की खंडपीठ ने याचिका दायर कर कहा कि बापूनगर के सर्वे नंबर 58, 59 और 60 में झुग्गी बस्ती के लिए ली गई जमीन के मालिकों को मुआवजा देने के आदेश पर अमल नहीं किया गया है.संबंधित मुआवजे का भुगतान न करने पर अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है. इस उद्देश्य से, इसने हैदराबाद के जिला कलेक्टर अमोय कुमार, जीएचएमसी आयुक्त लोकेश कुमार और भूमि अधिग्रहण अधिकारी वेंकटेश्वरलू को स्पष्ट कर दिया है कि वे व्यक्तिगत रूप से 3 अगस्त को जांच में शामिल होंगे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस तुकरंजी की खंडपीठ ने याचिका दायर कर कहा कि बापूनगर के सर्वे नंबर 58, 59 और 60 में झुग्गी बस्ती के लिए ली गई जमीन के मालिकों को मुआवजा देने के आदेश पर अमल नहीं किया गया है.संबंधित मुआवजे का भुगतान न करने पर अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है. इस उद्देश्य से, इसने हैदराबाद के जिला कलेक्टर अमोय कुमार, जीएचएमसी आयुक्त लोकेश कुमार और भूमि अधिग्रहण अधिकारी वेंकटेश्वरलू को स्पष्ट कर दिया है कि वे व्यक्तिगत रूप से 3 अगस्त को जांच में शामिल होंगे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस तुकरंजी की खंडपीठ ने याचिका दायर कर कहा कि बापूनगर के सर्वे नंबर 58, 59 और 60 में झुग्गी बस्ती के लिए ली गई जमीन के मालिकों को मुआवजा देने के आदेश पर अमल नहीं किया गया है.
