government ने कांग्रेस के दावों को किया खारिज

Business: व्यापार, भारत की मोबाइल सेवाएँ माँग और आपूर्ति की बाज़ार शक्तियों के ज़रिए संचालित होती हैं। सरकार ने कहा कि तीन निजी दूरसंचार कंपनियाँ और एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी वैश्विक स्तर पर सबसे कम टैरिफ़ ऑफ़र करती हैं, जबकि मोबाइल टैरिफ़ बढ़ोतरी के बारे में "भ्रामक दावों" को नकार दिया। कांग्रेस द्वारा हाल ही में निजी कंपनियों द्वारा घोषित Mobile Tariff मोबाइल टैरिफ़ बढ़ोतरी के लिए सरकार की आलोचना किए जाने के बाद संचार मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया। कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया कि दूरसंचार ऑपरेटरों को बिना किसी निगरानी या विनियमन के टैरिफ़ बढ़ाने की अनुमति कैसे दी जाती है। बयान में कहा गया है कि मोबाइल सेवाओं की दरें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अधीन हैं, और विनियमन ने "भारत में मोबाइल सेवाओं के ग्राहकों के लिए सबसे कम लागतों में से एक" सुनिश्चित किया है, कांग्रेस के दावों को नकारते हुए।अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, इसने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, रूस और अन्य बाज़ारों में प्रचलित कीमतों का तुलनात्मक चार्ट प्रदान किया।

इसमें कहा गया है कि भारत में मोबाइल उपभोक्ताओं को प्रति माह 1.89 अमेरिकी डॉलर की औसत कीमत पर असीमित वॉयस कॉल और 18 जीबी डेटा उपलब्ध है, अन्य बाजारों का हवाला देते हुए जहां दरें अधिक थीं। इसमें कहा गया है, "तीन निजी क्षेत्र की कंपनियों और एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ, वर्तमान मोबाइल सेवा बाजार मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों के माध्यम से संचालित होता है।" बयान में कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से, मोबाइल सेवाएं तीन निजी क्षेत्र के लाइसेंसधारियों और एक सार्वजनिक क्षेत्र के Licensees लाइसेंसधारियों द्वारा प्रदान की जाती हैं, जो मोबाइल सेवाओं के लिए एक इष्टतम बाजार संरचना है। इसमें कहा गया है, "सरकार मुक्त बाजार के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती है क्योंकि कार्यक्षमता ट्राई के अधिकार क्षेत्र में है और टैरिफ सहनशीलता के अधीन हैं।" बयान में कहा गया है कि दूरसंचार कंपनियों ने दो साल से अधिक समय के बाद मोबाइल सेवाओं की कीमतों में वृद्धि की है। पिछले 10 वर्षों से पहले, दूरसंचार क्षेत्र विवादों, पारदर्शिता की कमी से घिरा हुआ था और इसलिए, मोबाइल सेवाओं का विकास स्थिर था। बयान में कहा गया है, "पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार की प्रगतिशील नीतियों के कारण दूरसंचार सेवाओं की दरें, चाहे वह वॉयस हो या डेटा, तेजी से गिर गई हैं।"

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