IndiaAI मिशन के तहत सरकार Sarvam AI में खरीद सकती है छोटी हिस्सेदारी

भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रणनीति जल्द ही सिर्फ़ पॉलिसी सपोर्ट से आगे बढ़कर सीधे इक्विटी हिस्सेदारी तक पहुँच सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार बेंगलुरु स्थित AI स्टार्टअप 'सर्वम' (Sarvam) में थोड़ी हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी कर रही है।

यह कदम 'इंडिया-AI मिशन' के तहत घरेलू AI क्षमताओं को तेज़ी से बढ़ाने और अहम टेक्नोलॉजी में घरेलू इनोवेशन को सपोर्ट करने की सरकार की बड़ी कोशिश का हिस्सा है।

'द इकोनॉमिक टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उम्मीद है कि सरकार सर्वम के चल रहे 300 मिलियन डॉलर के फंडिंग राउंड के तहत कंपनी में लगभग 1-2% इक्विटी रखेगी।

इस राउंड में स्टार्टअप की वैल्यूएशन लगभग 1.5 बिलियन डॉलर आंकी गई है। अहम बात यह है कि सरकार की हिस्सेदारी पारंपरिक कैश इन्वेस्टमेंट के ज़रिए नहीं खरीदी जा रही है, बल्कि यह 'इंडिया-AI मिशन' के तहत दिए गए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट से जुड़ी है।

इस व्यवस्था के तहत, सर्वम को हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसोर्स, खासकर GPU क्षमता का सब्सिडाइज्ड एक्सेस मिला, जो बड़े पैमाने पर AI मॉडल को ट्रेन और डिप्लॉय करने के लिए ज़रूरी है।

इसके बदले में, सरकार को 'कंपलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर' (CCDs) जारी किए गए, जिनके मौजूदा फंडरेज़िंग साइकल के दौरान इक्विटी में बदलने की उम्मीद है।

'द इकोनॉमिक टाइम्स' द्वारा उद्धृत एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि 'इंडिया-AI मिशन' के तहत दिए गए सपोर्ट को किसी न किसी रूप में वैल्यू कैप्चर के तौर पर दिखना चाहिए, भले ही इसे सीधे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पर न बनाया गया हो।

यह तरीका यह पक्का करता है कि रणनीतिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सपोर्ट को आंशिक रूप से इक्विटी हिस्सेदारी के ज़रिए मान्यता मिले।

सर्वम ने अपने फंडिंग राउंड की पहली किश्त में पहले ही काफी कैपिटल जुटा लिया है, जिसमें HCLTech की अगुवाई में 234 मिलियन डॉलर हासिल किए गए हैं और इसमें बेसेमर वेंचर पार्टनर्स, खोसला वेंचर्स और पीक XV पार्टनर्स जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स शामिल हैं।

उम्मीद है कि कंपनी आने वाले महीनों में अपनी फंडरेज़िंग का बाकी हिस्सा पूरा कर लेगी।

यह स्टार्टअप 'इंडिया-AI मिशन' के तहत चुनी गई उन खास कंपनियों में से एक है, जिन्हें भारत की भाषाई विविधता और सेक्टर-खास ज़रूरतों के हिसाब से घरेलू फाउंडेशन मॉडल विकसित करने का काम सौंपा गया है।

इस प्रोग्राम का मकसद विदेशी AI सिस्टम पर निर्भरता कम करना और साथ ही घरेलू इनोवेशन क्षमता को मज़बूत करना है।

इस पहल का एक अहम हिस्सा सब्सिडाइज्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुँच है, जिसमें सरकार चुनी हुई कंपनियों के लिए GPU लागत का 40% तक कवर करती है।

यह सपोर्ट AI डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक को दूर करता है: किफायती और स्केलेबल कंप्यूट पावर तक पहुँच। अगर इंस्ट्रूमेंट्स को इक्विटी में बदलने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो यह सरकारों के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी (अत्याधुनिक तकनीकों) से जुड़ने के तरीके में एक बड़ा बदलाव होगा; वे केवल रेगुलेटरी सपोर्ट देने के बजाय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण AI वेंचर्स में आंशिक हिस्सेदारी की ओर बढ़ेंगी।