डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के उपयोग से सरकार ने कर लिया इतने अरब डॉलर का मुनाफा, लाभार्थियों को सीधे मिल रहा लाभ

आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के जरिए सरकारी योजनाओं में 27 अरब डॉलर की बचत की है। इसके साथ ही यह कम समय में वित्तीय समावेशन हासिल करने में भी सफल रही है। पिछले दशक में सरकार ने DBT के जरिए सही लाभार्थियों तक मदद पहुंचाई है। इससे बड़ी संख्या में करदाताओं को पैसे बचाने में मदद मिली है।

भारत में 80 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाते हैं

वित्तीय समावेशन के मोर्चे पर भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज भारत में 80 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाते हैं, जो 7 से 8 साल पहले 20 प्रतिशत थे। अगर पहले की गति से काम हुआ तो अगले 47 साल में यह आंकड़ा हासिल हो जाएगा।

सरकार डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रही है

डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए सरकार द्वारा नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से क्लाउड प्लेटफॉर्म AWS आदि की मदद ली जा रही है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने AWS के सहयोग से काउइन, डिजीलॉकर और उमंग जैसे ऐप विकसित किए हैं। इससे जनता के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो गई है।

जी20 में वित्तीय समावेशन पर भी फोकस रहा

हाल ही में दिल्ली में आयोजित जी20 में दुनिया को भारत में सरकार द्वारा किए गए वित्तीय समावेशन के बारे में जानकारी दी गई. कैसे इनोवेशन के दम पर भारत ने डिजिटल लेनदेन में वो कीर्तिमान हासिल किया है जो दुनिया के बड़े-बड़े देश नहीं हासिल कर पाए हैं।