सरकार ने E20 प्रोग्राम को 'एक्सपेरिमेंट' कहने वाली खबरों को गलत बताया

नई दिल्ली : भारत के अटॉर्नी जनरल (AG) के ऑफिस ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया है, जिनमें दावा किया गया था कि केंद्र ने अपने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम, जिसमें 20 परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) पहल शामिल है, को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक "चल रहा एक्सपेरिमेंट" बताया था।

एक सफाई में, AG के ऑफिस ने कहा कि मंगलवार को छपी कुछ रिपोर्ट्स में इथेनॉल एलोकेशन मामले में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा फाइल की गई एक स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी – जो केंद्र के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं – के सबमिशन को गलत तरीके से बताया गया था।

सफाई में कहा गया, "रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार का 20 परसेंट इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (E20) प्रोग्राम 'अभी भी एक चल रहा एक्सपेरिमेंट' है और 'पॉलिसी का असर अगले साल तक और साफ हो जाएगा'। ये रिपोर्ट्स पूरी तरह से झूठी हैं और माननीय कोर्ट के सामने किए गए असली सबमिशन के आस-पास भी कुछ नहीं दिखाती हैं।" रिपोर्ट्स को साफ़ शब्दों में खारिज करते हुए, AG के ऑफिस ने कहा: "किसी भी स्टेज पर यह नहीं कहा गया कि सरकार का इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम या E20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम एक 'एक्सपेरिमेंट' है। यह साफ़ तौर पर साफ़ किया जाता है कि कोई भी सुझाव कि सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने E20 प्रोग्राम को 'एक्सपेरिमेंट' बताया, गलत है और यह यूनियन ऑफ़ इंडिया की ओर से दिए गए सबमिशन को नहीं दिखाता है।"

सफ़ाई में कहा गया है कि सुनवाई के दौरान, AG वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट्स को इथेनॉल एलोकेशन से जुड़े एक जैसे मुद्दों पर एक जैसी रिट पिटीशन अलग-अलग हाई कोर्ट्स में पेंडिंग थीं।

यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रांसफर पिटीशन इसलिए फाइल की जा रही थीं ताकि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के फ्रेमवर्क से उठने वाले कानून के आम सवालों पर एक साथ फैसला किया जा सके, जिससे पैरेलल प्रोसीडिंग्स और अलग-अलग न्यायिक फैसलों की संभावना से बचा जा सके।

AG के ऑफिस के मुताबिक, इस कदम से केस का जल्दी हल भी हो जाएगा, ताकि नेशनल इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत पूरे साल पेट्रोल में 20 परसेंट ब्लेंडिंग बनाए रखने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इथेनॉल सप्लाई पर कोई असर न पड़े।

क्लियरेशन में आगे कहा गया है कि इन सबमिशन पर विचार करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रस्तावित ट्रांसफर पिटीशन फाइल की जाएं और मौजूदा इथेनॉल सप्लाई ईयर (ESY) 2025–26 के लिए इथेनॉल एलोकेशन के संबंध में स्टेटस को बनाए रखा जाए। यह कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ BPCL की SLP पर सुनवाई के दौरान किया गया था, जिसमें डेडिकेटेड इथेनॉल मैन्युफैक्चरर VINP डिस्टिलरीज एंड शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड को किए गए एलोकेशन पर फिर से विचार करने का आदेश दिया गया था।

AG के ऑफिस ने मीडिया के सदस्यों से भी न्यायिक कार्यवाही की सही रिपोर्टिंग करने का आग्रह किया, खासकर उन मामलों में जिनमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पॉलिसी पहल शामिल हैं।