सरकार ने रिफाइनरियों को LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश, सप्लाई सिर्फ़ IOC, HPCL और BPCL को करें

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने सभी रिफाइनरियों को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने और यह फ्यूल सिर्फ़ तीन सरकारी कंपनियों – इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL को ही देने का निर्देश दिया है।

यह निर्देश वेस्ट एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स-इज़राइल-ईरान युद्ध के कारण एनर्जी संकट के बीच आया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने रिफाइनरियों से पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल न करने और पब्लिक सेक्टर कंपनियों को सिर्फ़ घरेलू कस्टमर्स को LPG बेचने का आदेश भी दिया है।

लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन का कॉम्बिनेशन है।

इसके साथ, सरकार का मकसद घरेलू इस्तेमाल के लिए LPG की अवेलेबिलिटी को प्रायोरिटी देना है। नेचुरल गैस का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल कामों के लिए भी किया जाता है।

यह निर्देश तब आया है जब कई नेचुरल गैस कंपनियों ने इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई लिमिटेड कर दी है।

गुरुवार को खबर आई थी कि अडानी टोटल गैस ने एक तय डेली कंजम्पशन लिमिट के बाद इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को सप्लाई के लिए अपनी कीमतें लगभग तीन गुना कर दी हैं।

कंपनी ने मिडिल ईस्ट में लड़ाई के बीच गैस की कम अवेलेबिलिटी का हवाला दिया। गुजरात गैस ने बुधवार को अनाउंस किया कि वह शुक्रवार से इंडस्ट्रियल यूज़र्स को नैचुरल गैस की सप्लाई लिमिट कर देगी।

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, GAIL और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों ने पहले ही इंडस्ट्रीज़ को गैस सप्लाई कम कर दी है।

इससे पहले गुरुवार को, यह खबर आई थी कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स ने तेल की कमी के कारण अपनी 300,000-बैरल-पर-डे रिफाइनरी में एक क्रूड यूनिट और कुछ सेकेंडरी यूनिट्स को बंद कर दिया है। बुधवार शाम से इसका एक हाइड्रोक्रैकर भी बंद है।

भारत अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का टॉप LNG क्लाइंट है और कतरी LNG का दूसरा सबसे बड़ा बायर है।

एशिया अपनी एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट है और इसका एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है।

हालांकि, युद्ध के कारण एनर्जी क्राइसिस की चिंताओं के बीच, US ने भारत को रशियन तेल खरीदने के लिए 30-दिन की रोक दी है क्योंकि मिडिल ईस्ट से सप्लाई रुक गई है।