तबाह हुई फसल की सरकार ने मुआवजे के रूप में किसानों को दिए 1612 करोड़ रुपए

पिछले साल नवंबर में हुई बारिश से किसानों (Farmers) की फसल (Crops) को काफी नुकसान पहुंचा था. सैकड़ों एकड़ में लगी फसल जलमग्न होने के कारण तबाह गई थी. अब राज्य सरकार ने किसानों की मदद करते हुए 1612 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि जारी की है. आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने किसानों को 542 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दी है. इसके साथ ही 1220 किसान समूहों को कृषि मशीनीकरण योजना के तहत 29.51 करोड़ रुपए दिए गए हैं.

किसानों को मुआवजा राशि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुई फसल के नुकसान की भरपाई के लिए 19.93 लाख किसानों को लाभान्वित करते हुए 1,612 करोड़ रुपए का भुगतान किया है. उन्होंने कहा कि सरकार किसान को उसी मौसम में होने वाले नुकसान के लिए इनपुट सब्सिडी का भुगतान कर रही है. साथ ही राहत उपायों के तहत रबी सीजन में नुकसान झेलने वाले किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर 1.21 लाख क्विंटल बीज दिया गया है.'किसानों की हर संभव मदद कर रही है सरकार'

उन्होंने कहा कि 2018 खरीफ सीजन के लिए 1,832 करोड़ रुपए और रबी सीजन के लिए 356 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान नहीं किया गया था और काश्तकार किसानों को भी सरकारी योजनाओं से बाहर रखा गया था. हमारी सरकार बीज से लेकर बिक्री तक काश्तकारों सहित हर संभव तरीके से किसानों के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि आरबीके स्तर पर ई-फसल के माध्यम से फसल के नुकसान का वैज्ञानिक तरीके से आकलन किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि मार्च 2020 तक हुई फसल के नुकसान के लिए अप्रैल 2020 में 123 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया गया था. इसी तरह अप्रैल और अक्टूबर 2020 के बीच हुई फसल के नुकसान के खिलाफ अक्टूबर में 278 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था. चक्रवात से हुए नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 646 करोड़ रुपए एक महीने के भीतर 8.35 लाख किसानों के खातों में जमा किए गए थे.

'पिछली सरकारों का भी बकाया का किया भुगतान'

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा छोड़े गए सभी बकाया का भुगतान हमारी सरकार ने किया है, जिसमें धान खरीद के लिए 960 करोड़ रुपए के लंबित बिल और बीज सब्सिडी के लिए 383 करोड़ रुपए जैसे कई अन्य बकाया शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि वाईएसआर रायतु भरोसा के तहत 19,126 करोड़ रुपए, किसानों के लिए जीरो इंटरेस्ट लोन के तहत 1,218 करोड़ रुपए और मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 23,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए जबकि बिजली फीडरों को मजबूत करने के लिए 1,700 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए.