सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों से पूछा, जीएसटी कटौती के बावजूद कीमतें क्यों बढ़ीं?

नई दिल्ली: सरकार ने कुछ प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों से यह बताने को कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में हालिया कटौती के बाद भी कुछ उत्पादों की कीमतें क्यों बढ़ाई गईं। 22 सितंबर से लागू हुई नई जीएसटी व्यवस्था ने पिछली बहु-स्तरीय संरचना को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो मुख्य स्लैब में सरल बना दिया है।

इस बदलाव का उद्देश्य कर का बोझ कम करना और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम करना है।

रिपोर्टों के अनुसार, एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने तकनीकी गड़बड़ी का हवाला देते हुए जीएसटी दरों में कटौती के बाद ज़्यादा कीमतों का विज्ञापन दिया था।

बाद में कंपनी ने कीमतों में सुधार किया। अधिकारियों ने कहा कि सरकार 50 से ज़्यादा उत्पादों की कीमतों की समीक्षा कर रही है और देश भर में क्षेत्रीय टीमें अनुपालन की निगरानी कर रही हैं।

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने हाल ही में कहा था कि विभाग को कंपनियों द्वारा जीएसटी का लाभ खरीदारों तक नहीं पहुँचाने के बारे में 3,000 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं।

एक कार्यक्रम में बोलते हुए, खरे ने बताया कि शिकायतें हर दिन आ रही हैं और मंत्रालय उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को भेज रहा है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हमें हर दिन शिकायतें मिल रही हैं। अब तक हमें लगभग 3,000 उपभोक्ता शिकायतें मिली हैं। हम उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) को भेज रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारा ध्यान भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं और उन मामलों पर है जहाँ जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम कीमतों में नहीं दिख रहा है।"

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने पहले कहा था कि सरकार उम्मीद करती है कि उद्योग जगत के खिलाड़ी खुदरा कीमतों में जीएसटी कटौती को दर्शाएँगे, लेकिन इसे लागू करने के लिए "इंस्पेक्टर राज" नहीं बनाना चाहते।

सरकार को उम्मीद है कि ब्याज दरों में कटौती का असर चालू त्यौहारी सीज़न के दौरान और ज़्यादा दिखाई देगा, जब उपभोक्ता खरीदारी आमतौर पर अपने चरम पर होती है।