तीन नए सदस्यों के साथ नवगठित MPC की पहली बैठक सोमवार को शुरू होगी

NEW DELHI नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक की नवगठित मौद्रिक नीति समिति, जिसमें तीन नए नियुक्त बाहरी सदस्य शामिल हैं, सोमवार को अपनी पहली बैठक शुरू करेगी। एमपीसी की तीन दिवसीय बैठक के नतीजों की घोषणा एमपीसी के अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास अगले बुधवार (9 अक्टूबर) को करेंगे। व्यापक रूप से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बाहरी सदस्यों की संरचना में बदलाव के बावजूद एमपीसी ब्याज दर को अपरिवर्तित रखेगी। यह लगातार दसवीं बार होगा जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) नीति दर के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेगा। एमपीसी ने पिछली बार फरवरी 2023 में ब्याज दर में संशोधन किया था, जब इसे बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था। अध्यक्ष के अलावा, अन्य आंतरिक सदस्य आरबीआई के मौद्रिक नीति प्रभारी डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा और आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग के कार्यकारी निदेशक राजीव रंजन हैं। सरकार ने मंगलवार को राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को एमपीसी में बाहरी सदस्य नियुक्त किया। प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक सिंह ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से पीएचडी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पोस्ट-डॉक्टरेट (अर्थशास्त्र) पूरा किया है।

उन्होंने बुसेरियस लॉ स्कूल, हीडलबर्ग विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया है।सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) के एक वरिष्ठ फेलो, सौगत भट्टाचार्य को आर्थिक और वित्तीय बाजार विश्लेषण, नीति वकालत, बुनियादी ढांचे और परियोजना वित्त, उपभोक्ता व्यवहार और विश्लेषण में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है।सीपीआर में शामिल होने से पहले, भट्टाचार्य ने एक्सिस बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री और कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

तीसरे सदस्य नागेश कुमार इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (आईएसआईडी) के निदेशक और मुख्य कार्यकारी हैं। मई 2021 में यह पद संभालने से पहले, कुमार ने एशिया और प्रशांत के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) में निदेशक के रूप में कार्य किया।वर्ष 2002-2009 के दौरान, कुमार ने विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) के महानिदेशक के रूप में कार्य किया, जो भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) का एक नीति थिंक टैंक है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि दो पदेन सदस्यों गवर्नर दास और उप गवर्नर पात्रा का विस्तारित कार्यकाल क्रमशः दिसंबर और जनवरी में समाप्त हो रहा है।