केंद्र की लापरवाही से विदेश जा रही देश की दौलत

तेलंगाना : केंद्र सरकार की दूरदर्शिता की कमी देश के लिए अभिशाप बनती जा रही है. देश के लोगों द्वारा करों के रूप में चुकाई गई बेशकीमती दौलत विदेशों में राज कर रही है। केंद्र सरकार सिर्फ खाना पकाने के तेल के आयात के लिए लाखों करोड़ रुपये की राष्ट्रीय संपत्ति विदेशों में बहा रही है। सौ करोड़ नहीं, हजार करोड़ नहीं, गौरतलब है कि 1.56 लाख करोड़ की दौलत तेल आयात पर खर्च होती है। पिछले तीन वर्षों में आयात मूल्य में 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा देश किस हद तक तेल का आयात कर रहा है।

खाना पकाने के तेल के लिए भारत को हर साल विदेशों का रुख करना पड़ता है। देश की खपत का केवल 40 प्रतिशत स्थानीय स्तर पर उत्पादित होता है, जबकि शेष 60 प्रतिशत विदेशों से आयात किया जाता है। इस तरह हर साल करीब 1.40 करोड़ टन से 1.50 करोड़ टन तेल का आयात करना पड़ता है। 2017-18 में, देश में कुल तेल की आवश्यकता 2.50 करोड़ टन थी, जिसमें से 1.04 करोड़ टन घरेलू रूप से उपलब्ध था और शेष 1.46 करोड़ टन तेल विदेशों से आयात किया गया था। 2018-19 में यह और बढ़कर 1.55 करोड़ टन हो गया। उसके दो साल बाद आयात थोड़ा कम हुआ लेकिन आयात फिर बढ़ गया। 2021-22 में हमने 1.42 करोड़ टन तेल का आयात किया है। हालांकि देश में जैतून के तेल की खपत बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। पिछले चार वर्षों में देश में केवल 12 हजार टन तेल उत्पादन बढ़ा है, जो हमारे देश में तिलहन की खेती के लिए हानिकारक है।