मुख्यमंत्री ने इससे पहले सोमवार (पांच सितंबर, 2022) को इस संदर्भ में ऐलान किया था

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग(7th Pay Commission) की सिफारिशें लागू करने को अनुमति दे दी। मंत्रिमंडल की ओर से शुक्रवार (नौ सितंबर, 2022) को दी गई यह मंजूरी विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में काम करने वाले सभी टीचर्स के लिए है।

सरकारी बयान के मुताबिक, "टीचर्स की पेंडिंग मांगों को मान लिया गया है। मंत्रिमंडल ने उनके वेतमान में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह 15 जनवरी, 2015 से प्रभावी मानी जाएगा, जबकि इसे एक अक्टूबर, 2022 से लागू किया जाएगा।"

आगे इसी बयान में कहा गया कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में सभी टीचर्स और समान संवर्ग में काम करने वाले बाकी कर्मचारियों को फायदा होगा।

कॉलेजों में टीचर्स की कमी से निपटने पर केंद्रित एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने सरकारी कॉलेजों को सेवानिवृत महाविद्यालय और विश्वविद्यालय वाले शिक्षकों की सेवा लेने का अधिकार दिया है। हालांकि, इसके लिए यूजीसी मानदंडों के अनुरूप पात्रता तय की गई है।

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