केंद्र ने 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 5 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी

नई दिल्ली : घरेलू बाज़ारों को स्थिर करने और उत्पादकों को अच्छा रिटर्न पक्का करने के लिए किसानों को ध्यान में रखते हुए एक कदम उठाते हुए, केंद्र ने शुक्रवार को 25 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं के साथ-साथ 5 LMT अतिरिक्त गेहूं प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को मंज़ूरी दे दी।

कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के एक बयान के मुताबिक, 2025-26 के दौरान प्राइवेट कंपनियों के पास गेहूं का स्टॉक लगभग 75 LMT होगा, जो पिछले साल इसी समय की तुलना में लगभग 32 LMT ज़्यादा है।

इसमें कहा गया, "साल-दर-साल यह बड़ी बढ़ोतरी देश में सप्लाई की अच्छी स्थिति दिखाती है। इसके अलावा, 1 अप्रैल, 2026 तक, FCI के साथ सेंट्रल पूल में कुल गेहूं की उपलब्धता लगभग 182 LMT होने का अनुमान है, जिससे यह पक्का होता है कि एक्सपोर्ट की इजाज़त से घरेलू फ़ूड सिक्योरिटी ज़रूरतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

इसके अलावा, रबी 2026 में गेहूं का रकबा भी पिछले साल के 328.04 लाख हेक्टेयर की तुलना में बढ़कर लगभग 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है। ऑफिशियल बयान में आगे कहा गया कि यह गेहूं की खेती में किसानों के मज़बूत भरोसे को दिखाता है, जिसे पक्की MSP और खरीद के तरीकों से सपोर्ट मिलता है, और यह एक और अच्छी फसल की संभावना का संकेत देता है।

25 LMT गेहूं और 5 LMT गेहूं प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की इजाज़त देने के फैसले से घरेलू कीमतों को स्थिर करने, मार्केट में लिक्विडिटी बेहतर करने, स्टॉक रोटेशन को बेहतर बनाने और किसानों की इनकम को और मज़बूत करने में मदद मिलेगी, साथ ही नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी भी पक्की होगी।

इस बीच, चीनी एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए, सरकार ने मौजूदा शुगर सीज़न 2025–26 के दौरान इच्छुक चीनी मिलों को अतिरिक्त 5 LMT चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का फैसला किया है।

इससे पहले, सरकार ने मौजूदा शुगर सीज़न 2025–26 के दौरान 15 LMT चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी। इस फैसले से ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट होने और देश में सरप्लस चीनी की उपलब्धता को मैनेज करने में मदद मिलने की उम्मीद है। डेटा के मुताबिक, 31 जनवरी, 2026 तक सिर्फ़ 1.97 LMT चीनी एक्सपोर्ट की गई है।

इसके अलावा, चीनी मिलों ने अब तक लगभग 2.72 LMT चीनी एक्सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है।

मिनिस्ट्री ने कहा कि 5 LMT की एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट क्वांटिटी इच्छुक चीनी मिलों को दी जाएगी, इस शर्त पर कि उन्हें दी गई क्वांटिटी का कम से कम 70 परसेंट 30 जून, 2026 तक एक्सपोर्ट कर दिया जाए।