केंद्र सरकार ने चांदी के इंपोर्ट पर कड़ी पाबंदियां लगाई
Mumbai मुंबई : केंद्र सरकार ने चांदी के इंपोर्ट पर पाबंदियां और कड़ी कर दी हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक, अब चांदी के अनाज और पाउडर रूपों को प्रतिबंधित कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा, इनका इंपोर्ट करने के लिए पहले से वैलिड इंपोर्ट ऑथराइजेशन (Import Authorization) लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार ने यह कदम रुपये पर दबाव कम करने और विश्व बाजार में इस मेटल के सबसे बड़े कंज्यूमर के तौर पर भारत की शिपमेंट को नियंत्रित करने की कोशिश के तहत उठाया है। DGFT (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड) के आदेश के अनुसार, अब 99.9% शुद्धता वाली चांदी के अनाज, पाउडर और अन्य सेमी-मैन्युफैक्चर्ड रूपों का आयात प्रतिबंधित होगा। आयात करने वालों को वैलिड इंपोर्ट ऑथराइजेशन DGFT से लेना होगा।
यह नई पाबंदी पिछले महीने जारी किए गए आदेश के विस्तार के रूप में आई है। पिछले आदेश में भारत ने 99.9% शुद्धता वाली चांदी की छड़ें और अन्य सेमी-मैन्युफैक्चर्ड रूपों को प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया था। इसके साथ ही, सोने और चांदी पर आयात शुल्क भी बढ़ाकर 15% कर दिया गया था, जबकि पहले यह 6% था।
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम वैश्विक बाजार में बढ़ती कीमतों और उच्च तेल आयात के कारण विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने की कोशिश का हिस्सा है। चांदी और सोने का आयात बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है, इसलिए सरकार ने टैरिफ बढ़ाने और आयात को नियंत्रित करने का फैसला लिया।
विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी के अनाज और पाउडर रूपों पर वैलिड इंपोर्ट ऑथराइजेशन की अनिवार्यता उद्योगों और ज्वेलरी निर्माताओं के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकती है। उन्हें अपने सप्लायर्स और इन्वेंट्री प्रबंधन में बदलाव करने पड़ सकते हैं। हालांकि, यह कदम रुपये की मजबूती और व्यापार संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।
सरकार ने कहा है कि इन पाबंदियों का उद्देश्य केवल विदेशी मुद्रा संरक्षण नहीं है, बल्कि घरेलू उद्योगों और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना भी है। DGFT और अन्य संबंधित विभाग अब इम्पोर्टिंग कंपनियों से वैलिड ऑथराइजेशन की जांच करेंगे और नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
इस फैसले के बाद, भारतीय बाजार में चांदी की कीमतों पर असर पड़ सकता है। वहीं, ज्वेलरी उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नए नियमों के अनुसार अपनी खरीद और उत्पादन योजनाओं को समायोजित करना होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने उद्योगों से अनुरोध किया है कि वे नए नियमों के अनुसार DGFT से वैलिड इंपोर्ट ऑथराइजेशन लें और किसी भी तरह की अवैध आयात गतिविधि से बचें। मंत्रालय का कहना है कि यह कदम देश के आर्थिक हित और रुपये की मजबूती के लिए जरूरी है।
