Uttarakhand ग्रामीण विकास के लिए केंद्र ने जारी की 94 करोड़ रुपये की राशि

New Delhi नई दिल्ली: पंचायती राज मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान XV वित्त आयोग (XV FC) अनुदान के रूप में 94.236 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

इस विज्ञप्ति में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनटाइड ग्रांट की दूसरी किस्त शामिल है, जो राज्य की सभी 13 पात्र जिला पंचायतों, 95 ब्लॉक पंचायतों और 7,784 ग्राम पंचायतों के लिए 9,410.03 लाख रुपये है। विज्ञप्ति के अनुसार, इसके अलावा, FY 2024-25 के लिए अनटाइड ग्रांट की पहली किस्त के रोके गए हिस्से के रूप में 13.60 लाख रुपये 15 अतिरिक्त पात्र ग्राम पंचायतों को जारी किए गए हैं।

इस पैसे को देने की प्रक्रिया में सरकार के अलग-अलग हिस्से मिलकर काम करते हैं। पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय, जो पीने के पानी और स्वच्छता की देखरेख करता है, सबसे पहले स्थानीय ज़रूरतों का आकलन करते हैं। फिर वे सुझाव देते हैं कि कितना पैसा दिया जाना चाहिए। उनकी सिफारिश के बाद, वित्त मंत्रालय फंड जारी करता है। आमतौर पर, यह पूरे साल में दो अलग-अलग चरणों में होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय कार्यालयों को अपना काम करने के लिए फंड का लगातार प्रवाह मिलता रहे। विज्ञप्ति में कहा गया है, "अनटाइड ग्रांट का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों/PRIs द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के तहत स्थान-विशिष्ट ज़रूरतों के लिए किया जाना है, सिवाय वेतन और अन्य स्थापना खर्चों के। दूसरी ओर, टाइड ग्रांट (a) स्वच्छता और ODF स्थिति के रखरखाव से संबंधित बुनियादी सेवाओं के लिए निर्धारित हैं, जिसमें घरेलू कचरा, मानव मल और मल कीचड़ का प्रबंधन और उपचार शामिल है, और (b) पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।"

इससे पहले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से फोन पर बात की और राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि वन विभाग और प्रशासन इस समस्या को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं और हिंसक जंगली जानवरों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। एक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधनों और सहयोग का अनुरोध किया। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने साइंटिफिक मैनेजमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और तेज़ राहत सिस्टम पर ज़ोर दिया। केंद्र के समर्थन के लिए आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इंसानों की सुरक्षा और वन्यजीवों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए काम कर रही है।